सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अयोध्येतील बाबरी वास्तूच्या उध्वस्तीकरणासंबंधातील सर्व प्रकरणे आता बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. बाबरीचे पतन अयोध्येत देशभरातून एकत्र झालेल्या करसेवकांकडून 6 डिसेंबर 1992 या दिवशी झाले होते. बाबरी असणारी सर्व भूमी ‘रामल्ला विराजमान’ यांचीच, अर्थात हिंदूंचीच आहे, असा निःसंदिग्ध निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यांच्या पीठाने एकमुखाने 19 नोव्हेंबर 2019 या दिवशी दिला होता. त्यामुळे आता या संबंधातील सर्व प्रकरणे संदर्भहीन ठरली आहेत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
बाबरी संबंधी मोहम्मद अस्लम भुरे यांनी 1991 मध्ये याचिका सादर केली होती. त्यानंतर 1992 मध्ये बाबरी पतनानंतर त्यांनी पुन्हा एक अवमानना याचिका सादर केली. भुरे यांचा मृत्यू 2010 मध्ये, या दोन्ही याचिका प्रलंबित असताना झाला. या याचिकांची हाताळणी करण्यासाठी न्यायालयाने ‘न्यायसाहाय्यका’ची (ऍमिकस क्युरे) नियुक्ती करावी अशी मागणी करणारी याचिका एम. एम. काश्यप या वकीलांनी सादर केली होती. ही याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. मंगळवारी देण्यात आलेल्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे आता बाबरी प्रकरण कायमचे मिटले आहे, असे मत विधीतज्ञांनी व्यक्त केले.
ऐतिहासिक निर्णय
बाबरी असणारी भूमी प्रभू रामचंद्रांचीच आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यांच्या पीठाने 19 नोव्हेंबर 2019 या दिवशी दिला होता. मात्र, 6 डिसेंबर 1992 या दिवशी करण्यात आलेली बाबरी पाडविण्याची कृती बेकायदेशीर होती. तसेच 1949 मध्ये बाबरी वास्तूत रामलल्लांची मूर्ती ठेवण्याचा प्रकारही बेकायदेशीर होता, असेही न्यायालयाने निर्णयपत्रात स्पष्ट केले होते. मुस्लीमांना अयोध्येत मशीद बांधण्यासाठी 5 एकर पर्यायी जागा द्यावी, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयपत्रात दिला होता.
प्रकरणाचा अंत
19 नोव्हेंबरच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी पुनर्विचार याचिकाही सादर करण्यात आली होती. मात्र, तीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. बाबरी पाडविल्याचे कारस्थान रचल्याचा गुन्हा अनेक नेत्यांवर होता. त्या प्रकरणातून सर्व नेत्यांची निर्दोष मुक्तता नंतर करण्यात आली होती. त्यानंतर आता मंगळवारी या संबंधातली सर्व प्रकरणे बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने 1949 पासून चालत आलेले रामजन्मभूमी प्रकरण आता पूर्णांशाने बंद झाले आहे.