पणजी /प्रतिनिधी
राज्यात अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रथमच पणजीतील सर्व सरकारी आणि निमसरकारी इमारतींवर लवकरच सौर ऊर्जेची यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी रुपये नऊ कोटी खर्च होणार असून त्यातून 1.6 मेगावॅट विजेची निर्मिती होईल, अशी माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली.
दैनिक तरुण भारतशी बोलताना मंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणाले, आम्ही आता अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देणार आहोत. आपल्याकडे प्रथमच अपारंपरिक ऊर्जा खाते आलेले आहे आणि शून्यातून पुढे जायचे आहे. हे खाते मजबुत बनविण्याचा आपला इरादा असून त्यातून राज्य सरकारला मोठय़ा प्रमाणात ऊर्जा आणि महसूल देखील प्राप्त होईल.
उकाडय़ामुळे वाढली विजेची मागणी
सध्या राज्याला 80 ते 120 मेगावॅट वीज अतिरिक्त प्रमाणात लागत आहे. बऱयाच प्रमाणात घरामध्ये वातानुकूलित यंत्रणा बसविल्यामुळे तसेच वाढत्या उकाडय़ामुळे मोठय़ा प्रमाणात त्यांचा वापर केला जात असल्याने वीज वापर जास्त प्रमाणात होत आहे. यंदा राज्यात एप्रिलमध्ये सुमारे 80 ते 90 मेगावॅट विजेची मागणी वाढली आहे तर मे मध्ये सध्या 120 मेगावॅट विजेची मागणी वाढली आहे.
सौर ऊर्जेसठी केंद्राकडून सबसिडी
दिवसेंदिवस विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता गोव्याला आता स्वतः वीज निर्मितीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. केंद्र सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतसाठी सुमारे तीस ते पस्तीस टक्के सबसिडी जाहीर केली असून सौर ऊर्जा क्षेत्रात गोव्यात वीज निर्मिती करणे शक्मय आहे. गोव्यातील अनेक आस्थापनांनी सध्या सौर ऊर्जेसाठी यंत्रणा बसविली आहे. गोवा सरकार आता प्रयोगासाठी सर्व सरकारी इमारतींवर सौर ऊर्जेचे पॅनल बसविणार असून त्यासाठीची योजना तयार केली आहे व निविदाही जारी केलेल्या आहेत.
सरकारी इमारतींवर सौर ऊर्जा पॅनल्स
योजनेअंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम खाते, ईडीसी, गोवा कॉलेज म्युझिक, कारखाना व बाष्पक निदेशालय, पणजी महापालिका, श्रमशक्ती भवन, फार्मसी कॉलेज, बालभवन, पशुसंवर्धन खाते, जुनी शिक्षण संचालनालयाची इमारत, औद्योगिक विकास महामंडळाची इमारत अशा अनेक सरकारी इमारतींवर सौर ऊर्जेचे पॅनल लवकरात लवकर बसविले जातील. यामधून सरकारला 1.6 मेगावॅट वीज मिळेल व ती सेंट्रल ग्रिडला जाऊन मिळेल आणि त्यामुळे सरकारचे पैसे देखील वाचतील. याशिवाय गोव्यात खाजगी क्षेत्रातही मोठय़ा प्रमाणात वीज निर्मिती करण्यासाठी आम्ही बहुतेक औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांना विनंती करणार आहोत, असे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले.