पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक ः मुख्यमंत्र्यांचीही उपस्थिती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जी-20 शिखर परिषदेसंदर्भात केंद्र सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत विविध विषयांवर चर्चा घडवून आणण्यात आली. तसेच बैठकीत परराष्ट्र मंत्रालयाकडून जी-20 च्या भारताच्या अध्यक्षपदाबाबत सरकारच्या योजना आणि संबंधित कार्यक्रमांबद्दल सादरीकरण करण्यात आले. राष्ट्रपती भवनात आयोजित ही बैठक जी-20 शिखर परिषदेसाठी सूचना आणि रणनीतींवर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आली होती.
भारताने अलीकडेच जी-20 या जगातील 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या संघटनेचे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये जी-20 शिखर परिषद भारतात होणार आहे. त्याच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्यासह अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. तसेच भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा, सीपीआय(एम) सरचिटणीस सीताराम येचुरी, सीपीआयचे सरचिटणीस डी राजा, तेलगू देसम पक्षाचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू आदी नेतेही उपस्थित होते. या बैठकीत सरकारच्या वतीने गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल आदी उपस्थित होते. संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यावतीने सुमारे 40 पक्षांच्या अध्यक्षांना बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते.
1 डिसेंबर रोजी भारताने अधिकृतपणे जी-20 चे अध्यक्षपद स्वीकारले. देशात यावषी डिसेंबरपासून विविध ठिकाणी 200 हून अधिक जी-20 बैठका आयोजित करण्याची अपेक्षा आहे. जी-20 नेत्यांची शिखर परिषद पुढील वषी 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणार आहे. यापूर्वी देशाच्या विविध भागात अनेक जी-20 बैठका होणार आहेत.
जी-20 हा जगातील प्रमुख विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांचा एक आंतरशासकीय मंच आहे. यामध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनचा समावेश आहे.