Tarun Bharat

संसद अधिवेशनाच्या निमित्ताने सर्वपक्षीय बैठक

विरोधी पक्षांनी मांडले त्यांचे मुद्दे, सरकारकडूनही भूमिका स्पष्ट

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

आज बुधवारपासून संसदेच्या शीतकालीन (हिंवाळी) अधिवेशनाला प्रारंभ होत आहे. त्यानिमित्त मंगळवारी केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या बैठकीत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. विरोधी पक्षांनीही अधिवेशनात कोणत्या मुद्दय़ांवर भर देणार, हे स्पष्ट केले. या अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या 17 बैठका होणार असून सरकारच्या वतीने 17 विधेयके सादर होणार आहेत.

या बैठकीत विरोधी पक्षांनी त्यांच्याकडून मांडण्यात येणार असलेल्या मुद्दय़ांची सूची सरकारला सोपविल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या सूचीत नमूद केलेल्या मुद्दय़ांव्यतिरिक्तही अनेक मुद्दे बैठकीत उपस्थित करण्यात आले. बेरोजगारी, चीनच्या विस्तारवाद, सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यातील वाद, विरोधी पक्षांची सरकारे असणाऱया राज्यांविषयीचा कथित पक्षपात, देशाच्या संरघराज्यीय स्वरुपाचा होत असणाऱया कथित ऱहास, केंद्र सरकारचे परराष्ट्र धोरण, भारत-चीन सीमावाद, महागाईची समस्या, शेतकऱयांना दिली जाणारी किमान आधारभूत किंमत, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती इत्यादी अनेक मुद्दे विरोधकांनी उपस्थित केले.

सरकारकडून प्रत्युत्तर

विरोधी पक्षांचे मुद्दे समजून घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीनेही बैठकीत प्रत्युत्तर देण्यात आले. विरोधी पक्षांचे आरोप बिनबुडाचे आणि केवळ राजकीय लाभ मिळविण्याचा एक प्रयत्न करण्यासाठी आहेत. केंद्र सरकार विरोधी पक्षांना हव्या असणाऱया सर्व मुद्दय़ांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा करण्यास तयार आहे. विरोधी पक्षांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न संसदेच्या सभागृहांमध्ये केला जाईल. विरोधी पक्षांनीही संसदेत सरकारचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घ्यावे. संसदेत गोंधळ घालून विनाकारण गदारोळ माजवून वेळ वाया घालवू नये. चर्चेद्वारे सर्व मुद्दय़ांवर तोडगा काढला जाऊ शकतो, असे आवाहन सरकारच्या वतीने करण्यात आले.

ख्रिसमसवरुन विवाद

ख्रिसमस सणाच्या काळातही संसदेचे कामकाज सुरु ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयासंबंधी विरोधी पक्षांनी नवा विवाद उपस्थित केला आहे. ख्रिसमसमुळे संसदेचे अधिवेशन 23 डिसेंबरलाच संपविले जावे असा आग्रह ईशान्य भारतातील काही विरोधी पक्ष खासदारांनी धरला. अधिवेशनाचा उरलेला भाग जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात घ्यावा, असेही म्हणणे काही खासदारांनी मांडले. सरकारने ख्रिसमसचे दिनांक लक्षात घेऊन अधिवेशनाचे वेळापत्रक तयार करणे आवश्यक होते, असे म्हणणे काँगेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी मांडले. सरकार ख्रिसमस थाटात साजरा करणार आहे. तथापि, त्यासाठी संसदेचे कामकाज रोखण्याची आवश्यकता नाही, असे प्रत्युत्तर प्रल्हाद जोशी यांनी या मुद्दय़ावर दिले.

22 विधेयके संमत करणार

केंद्र सरकार या अधिवेशनात 17 नवी विधेयके मांडणार आहे. तसेच प्रलंबित असणाऱया विधेयकांसह एकंदर 22 विधेयके संमत करुन घेण्यासाठी सरकारने सज्जता ठेवली आहे. तसेच आणखीही काही विधेयके मांडण्यात येऊ शकतात असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन कामकाजाच्या दृष्टीने भरगच्च असेल. विरोधी पक्षांनी कार्यवाहीत अडथळा आणण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. त्यामुळे ते शांततेत पार पडेल, अशी आशा सरकारला वाटते.

विधानसभा निवडणुकांचे परिणामही…

याच अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसांमध्ये दिल्ली महानगरपालिका तसेच गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे परिणाम घोषित होणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या संबंधातही उत्सुकता खासदारांच्या मनात राहणार आहे. आज बुधवारी दिल्ली महानगरपालिका तर गुरुवारी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांची मतगणना होणार आहे.

Related Stories

प्राप्तीकर विवरणपत्राच्या कालावधीत पुन्हा वाढ

Patil_p

कोरोनाने अनाथ झालेली मुले आणि वृद्ध दाम्पत्यांची जबाबदारी दिल्ली सरकार घेणार : मुख्यमंत्री

Tousif Mujawar

गांधींच्या पुतळय़ाच्या अनावरणप्रसंगी गोंधळ

Patil_p

ऑक्सिजनवर आधारित रूग्णांनाच ‘रेमडेसिवीर’

datta jadhav

2047 पर्यंत ‘आत्मनिर्भर’ भारत घडवायचा आहे;राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

Archana Banage

पंजाबात ‘आप’राज

Patil_p