ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात बुधवारी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (N. V. Ramana Chief Justice of India) यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी होईल. दरम्यान, महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टाने (Maharashtra Politics Supreme Court) खंडपीठाची स्थापना केली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश रमणा यांच्या अध्यक्षतेखील या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. २० जुलैला या खंडपीठासमोर पहिली सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेकडून अपात्रतेसंदर्भात जवळपास ७ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी होईल.
एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेच्या ४० आमदारांसह बंड केलं, ज्यामुळे राज्यातलं महाविकासआघाडी सरकार कोसळलं आणि उद्धव ठाकरेंना (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर या सत्तासंघर्षादरम्यान शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी सर्वोच्च न्यायालयात एकमेकांविरोधात याचिका दाखल केल्या.
एकनाथ शिंदेंनी बंड केल्यानंतर त्यांची उद्धव ठाकरेंनी गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली. शिंदेची हकालपट्टी केल्यानंतर शिवसेनेने अजय चौधरी यांना गटनेते म्हणून नेमलं. याचवेळी एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोद पदावर नियुक्ती केली. एकीकडे अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केलेली असतानाच शिवसेना प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या १६आमदारांवर कारवाई करण्याबाबतची तक्रार तत्कालिन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली. या तक्रारीनंतर झिरवळ यांनी बंडखोर १६ आमदारांना दोन दिवसात उत्तर द्यायचे आदेश दिले.
दरम्यान, गेल्या ११ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच यासाठी घटनापीठाची स्थापना करावी लागेल, असे सांगितले होते. याला काही कालावधी लागणार असून तोपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी सूचना न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना केली होती. त्यामुळे शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना दिलासा मिळाला. पण आता दोन्ही गटांच्या याचिकांवर बुधवारी (२० जुलै) सुनावणी होणार आहे.