योजना राष्ट्रहिताची असल्याचा निर्वाळा ः निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
लष्करासह भारतीय सुरक्षा दलातील भरतीसंबंधीच्या ‘अग्निपथ’ योजनेला आव्हान देणाऱया सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या. अग्निपथ योजना हा लष्कराच्या भल्यासाठी आणि राष्ट्रहितासाठी घेतलेला निर्णय असल्यामुळे सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असे स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिले आहे.
15 डिसेंबर 2022 रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि केंद्र सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. निर्णय राखून ठेवताना न्यायालयाने कोणाला काही आक्षेप असेल तर त्यांनी लेखी युक्तिवाद नोंदवावा, असे सुचविले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांचाही समावेश होता.
अग्निपथ योजना 14 जून 2022 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सशस्त्र दलात तरुणांच्या भरतीसाठी नवीन नियम देण्यात आले. या नियमांनुसार, केवळ साडेसतरा ते 21 वर्षे वयोगटातील युवक अर्ज करू शकतील आणि त्यांना चार वर्षांसाठी भरती करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. या योजनेंतर्गत नियुक्त केलेल्यांपैकी 25 टक्के उमेदवारांना नियमित सेवेसाठी निवडले जातील. या योजनेची घोषणा झाल्यानंतर देशातील अनेक भागातील तरुणांनी याला विरोध सुरू केला. अनेक ठिकाणी आंदोलन करून गोंधळ माजवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
याचदरम्यान अग्निपथ योजनेवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱया अनेक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपली बाजू भक्कमपणे मांडली होती. अग्निपथ योजना ही संरक्षण भरतीमधील सर्वात मोठय़ा धोरणात्मक बदलांपैकी एक असल्यामुळे भरती प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्य भाटी आणि केंद्र सरकारचे वकील हरीश वैद्यनाथन यांनी केंद्राच्या वतीने सांगितले होते. या खटल्यातील सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने डिसेंबर 2022 मध्ये निर्णय राखून ठेवला होता.