Tarun Bharat

सर्व महिलांना सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

विवाहित किंवा अविवाहित अशा सर्व महिलांना गर्भधारणेच्या 24 आठवडय़ांपर्यंत सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करुन घेण्याचा अधिकार आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. गर्भपाताच्या अधिकाराच्या संदर्भात महिलेच्या वैवाहिक स्थितीवरुन पक्षपात केला जाणे घटनात्मकदृष्टय़ा अवैध आहे, असेही न्यायालयाने आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे.

न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. ए. एस. बोप्पाण्णा यांनी हा निर्णय दिला. गर्भपातासंबंधी विवाहित आणि अविवाहित असा सर्व महिलांचा अधिकार समान आहे. विवाहित महिला आणि अविवाहित महिला यांच्यात जो फरक केला जातो तो कृत्रिम आणि घटनात्मकदृष्टय़ा अवैध स्वरुपाचा आहे. केवळ विवाहित महिलाच लैंगिकदृष्टय़ा सक्रिय (सेक्शुअली ऍक्टिव्ह) असतात असे मानणे चुकीचे आहे, असे प्रतिपादन न्यायालयाने केले आहे.

कायद्याप्रमाणे 24 आठवडे

वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार विवाहित महिलेला गर्भपातासाठी दिलेला कालावधी हा गर्भधारणेपासून 24 आठवडय़ांपर्यंतचा आहे. बलात्कार पिडीत आणि लैंगिक शोषणाच्या धोक्याच्या छायेत वावरणाऱया अल्पवयीन महिला तसेच दिव्यांग महिलांसाठीही हा कालावधी तेव्हढाच, म्हणजे 24 आठवडे इतकाच आहे. मात्र, स्वेच्छेने शरीरसंबंध असणाऱया विधवा महिला किंवा अविवाहित महिला यांच्यासाठी मात्र तो केवळ 20 आठवडे इतका आहे. असे अंतर असणे योग्य नाही असे या निर्णयपत्रात स्पष्ट करण्यात आले असून हे अंतर नाहीसे करण्यात आले आहे.

कायद्याचा अर्थ लावण्याचा प्रश्न

वैद्यकीय गर्भपात कायद्याचा अर्थ कसा लावायचा हा प्रश्न न्यायालयासमोर होता. विवाहित आणि अविवाहित महिलांना गर्भपाताच्या कालावधीसंबंधी समान मानता येईल का हाही प्रश्न होता. कायद्यात 24 आठवडे आणि 20 आठवडे असा फरक करण्यात आलेला होता, असे नमूद आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

कायद्यात पक्षपात नाही

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी युक्तिवाद करताना कायद्यात कोणताही पक्षपात नाही असे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाला जर सुधारणा करायचीच असेल तर ती कायद्याला जोडून येणाऱया नियमांमध्ये करावी. संसदेने केलेला कायदा असा कोणताही फरक विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये करत नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. न्यायालयाने नियमांमध्ये सूक्ष्म परिवर्तन करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही असे प्रतिपादन केले.

वैवाहिक बलात्कारासंबंधीही भाष्य

वैवाहिक महिलांशीही त्यांच्या पतीने त्यांच्या सहमतीखेरीज शरीससंबंध केल्यास तो बलात्कार मानला जाऊ शकतो, असे भाष्य निर्णयपत्रात करण्यात आले आहे. प्रजनन करायचे की नाही हे निर्धारित करण्याचा अधिकार महिलेला राज्य घटनेच्या 21 व्या अनुच्छेदानुसार आहे, याच आधारावर अविवाहित महिलेलाही तोच अधिकार देण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आणखी एक श्रेणी वाढविली

ज्या महिला विवाहित आहेत पण परित्यक्ता (पतीने सोडलेल्या) आहेत, त्यांच्यासाठीही गर्भपाताचा कालावधी गर्भधारणेपासून 24 आठवडय़ापर्यंतचा असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशाप्रकारे 24 आठवडय़ांच्या श्रेणीत येणाऱया महिलांमध्ये आता आणखी एका गटाची भर न्यायालयाने कायद्यात मोठे बदल न करता टाकली आहे. अशाप्रकारे न्यायालयाने समतोल राखण्याचा प्रयत्नही केलेला आहे. असे मत या निर्णयावर अनेक विधीतज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

Related Stories

चीनने पुन्हा दाखविले क्रौर्य

Patil_p

जम्मू काश्मीरमध्ये जाणवले भूकंपाचे धक्के

Tousif Mujawar

‘व्हर्च्युअल’ बैठकीवेळी पंतप्रधान भावुक

Patil_p

ग्रामीण भारत कर्जबाजारी होतोय; 50 टक्क्यांहून अधिक कृषी कुटुंबांवर कर्जाचा बोजा

Archana Banage

महिंद्रा ग्रुपमध्ये अग्निवीरांना सुसंधी

Patil_p

लैंगिक छळ केल्यास होणार बोनस रद्द

Patil_p
error: Content is protected !!