Tarun Bharat

खाणींसह वाळू, चिरे व्यवसायही लवकरच मार्गी

Advertisements

खाणींसाठी लवकरच ई लिलाव : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती,मंत्रीमंडळ बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

प्रतिनिधी /पणजी

गत कित्येक वर्षांपासून बंद असलेले राज्यातील खनिज, वाळू, चिरे उत्खनन उद्योग पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर कार्यवाही प्रारंभ करण्यात आली असून खाणींसाठी ई-लिलाव लवकरच करण्यात येईल. त्याचबरोबर पारंपरिक वाळू व चिरे उत्खननासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. वाळू व चिरे उत्खननासाठी अर्ज प्राप्त झाल्याच्या 30 ते 45 दिवसांच्या आत परवाना देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पर्वरीत आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. शापोरा नदीतून वाळू उपसा करण्यासाठी राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्था (एनआयओ) ने मान्यता दिली असून त्यासाठी पारंपरिक वाळू व्यावसायिकांना परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरूही झाली आहे. अशाच प्रकारे मांडवी, झुवारी आणि अन्य नद्यांमधूनही वाळू उपशासाठी एनआयओकडून परवानगीची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत. त्यानंतर लगेचच परवाने देण्याची प्रक्रिया प्रारंभ होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

खासगी, सरकारी जमिनीतही देणार परवाने

चिरे उत्खननासाठी खाजगी जमिनीसह सरकारी तसेच कोमुनिदाद जमिनीतही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून परवाने देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. स्वतःच्या जमिनीत चिरे उत्खनन करण्यास इच्छुकांनी थेट खाण विभागाकडे अर्ज करून आवक प्रत घ्यावी लागेल. त्यानंतर पर्यावरण मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या वेबसाइटवर अर्ज करावा लागेल.

परवाने 45 दिवसांच्या आत मिळतील

सरकारी जमिनीत चिरे उत्खननासाठी डीएमजीकडे अर्ज करून सदर जमीन भाडेपट्टीवर मिळवावी लागेल. त्यानंतर लीजची रक्कम भरावी लागेल. या प्रक्रियेस काही वेळ लागू शकतो. कोमुनिदाद जमिनीत चिरे उत्खननासाठी सर्वप्रथम कोमुनिदाद संस्थेचा ना हरकत दाखला मिळवावा लागेल. त्याच्या आधारे डीएमजीकडे अर्ज करून जीओआयच्या वेबसाइटवर पर्यावरण दाखल्यासाठी अर्ज करावा. त्यानंतर 30 ते 45 दिवसांच्या आत मंजुरी मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पॅसिनोंना आणखी सहा महिने मुदतवाढ

दरम्यान, मांडवीतील तरंगत्या पॅसिनोंना आणखी सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यास बुधवारी मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. मॅजेस्टिक, डेल्टिन, बिग डॅडी, किंग, यासारख्या कंपन्यांचे अनेक तरंगते पॅसिनो मांडवीतून व्यवसाय करत आहेत. त्याशिवाय राज्यात पर्यटनाशी संबंधित अनेक महोत्सवांच्या आयोजनासही मंत्रीमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

पुन्हा एकदा ’एकरकमी परतफेड’ योजना

विजेची बिले मोठय़ा प्रमाणात थकविलेल्या ग्राहकांसाठी यापूर्वी वीज खात्याने ’एकरकमी परतफेड’ योजना राबविली होती. आता पुन्हाही हजारो ग्राहकांनी मोठय़ा प्रमाणात वीज बिले थकविली आहेत. ही रक्कम तब्बल 402 कोटी रुपये एवढी असून 17 हजार ग्राहकांकडून ती येणे आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा एकरकमी परतफेड योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याद्वारे पुढील सहा महिन्यापर्यंत ग्राहक आपली थकबाकी भरू शकणार आहेत.

सांगेत स्थापन करणार ’कुणबी ग्राम’

अन्य एका निर्णयानुसार मंत्रीमंडळाने सांगेतील जलस्रोत खात्याच्या ताब्यातील जमीन ’कुणबी ग्राम’ स्थापन करण्यासाठी कपडा आणि हातमाग खात्याच्या ताब्यात देण्यास मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय तेथे पशुचिकात्सालयही स्थापन करण्यात येणार आहे. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत इथेनॉल प्रकल्प स्थापन करण्यासंबंधी मार्गदर्शन आणि तांत्रिक माहिती पुरवणाऱया पुणेतील डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी संस्थेचा सल्लागार मंडळात समावेश करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

Related Stories

वांते डोंगरकडा सत्तरी येथील रस्त्याचे काम अर्धवट बंद

Patil_p

जमशेदपूरविरूद्धच्या बरोबरीने हैदराबादचे चौथे स्थान अबाधित

Amit Kulkarni

उपसभापतीपदाचा राजीनामा

Patil_p

आपची पणजीत डेंग्यू विरोधी अनोखी मोहीम

Amit Kulkarni

मगोतर्फे महामृत्युंजय जपाला वामनेश्वर मंदिरातून प्रारंभ

Omkar B

आमदार अपात्रता प्रकरणी सभापती आज निवाडा देणार?

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!