आरजी प्रमुख मनोज परब यांचा आरोप
प्रतिनिधी/ पणजी
एका बाजूने राज्यातील सरकारी शाळांची संख्या कमी होत असताना, दुसऱया बाजूने शिल्लक राहिलेल्या शाळांचेही सरकार विलीनीकरण करू पाहात आहे. सरकारचा हा निर्णय प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे, अशी टीका रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे प्रमुख मनोज परब यांनी केली आहे.
शनिवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 2012 पर्यंत गोव्यात 900 प्राथमिक शाळा होत्या ज्या 2022 मध्ये 720 पर्यंत कमी झाल्या आहेत, असे परब यांनी निदर्शनास आणून दिले. राज्य सरकार 294 शाळांचे विलीनीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे एकूण प्राथमिक शाळांची संख्या 426 पर्यंत खाली येईल, असे ते म्हणाले.
ग्रामीण भागात आजही विद्यार्थ्यांच्या घरापासून चालण्याच्या अंतरावर प्राथमिक शाळा आहेत. परंतु विलीनीकरणाच्या निर्णयामुळे त्यांना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी किलोमीटर अंतर चालावे लागेल, अशी भीती पालकांच्या मनात निर्माण झाली आहे, असे परब म्हणाले. सरकारचा हा निर्णय कोणत्याही वैधानिक आकडेवारीवर किंवा तज्ञांच्या मतावर आधारित नाही. त्यामागे केवळ विनाअनुदानित शाळांना मदत करण्याचा उद्देश आहे. आम्ही विनाअनुदानित शाळांच्या विरोधात नाही पण सरकारी प्राथमिक शाळांचा बळी देऊन त्यांना सहकार्य करण्यास आमचा विरोध आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्व गावांमध्ये जागृती मोहीम राबवणार आहोत, असे ते म्हणाले.