राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय
कोल्हापूर प्रतिनिधी
करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात येणाऱया भाविकांची संख्या लक्षात घेता एप्रिल 2018 मध्ये राज्य शासनाने साईबाबा संस्थान शिर्डी, सिध्दीविनायक न्यास मुंबई व पंढरपूर देवालय यांच्या धरतीवर अंबाबाई मंदिर कायदा तयार केला. हा कायदा 2019 मध्ये विधानसभेत मंजूरही झाला परंतू अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. अंमलबजावणीची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर विधी व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम महाराष्ट्र व्यवस्थान समितीची बुधवारी मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत अंबाबाई मंदिर कायदा अंमलबजावणीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
राज्यशासनाने राज्यातील पंढरपूर, शिर्डी यासह इतर देवस्थानांप्रमाणे अंबाबाई मंदिरासाठी स्वतंत्र कायदा केला आहे. भाविकांना जास्तीत जास्त सुविधा देणे व अंबाबाई मंदिराचे व्यवस्थापन सुरळीत चालवण्यासंदर्भात या कायद्यात तरतूद केली आहे. दरम्यान, बुधवारी झालेल्या बैठकीत कायदा झाल्यापासून आतापर्यंत झालेल्या घडामोडींची सविस्तर माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांच्याकडून जाणून घेतली. अंबाबाई मंदिरची 250 एकर जमीन, त्यापैकी वादात असणारी जमीन, अंबाबाई मंदिर व्यवस्थापन, अंबाबाई मंदिरातील हक्कदार पुजारी, कायद्यात तरतूद असलेले पगारी पुजारी या संदर्भात नाईकवाडे यांनी माहिती दिली. अंबाबाई मंदिरात येणाऱया भाविकांची संख्या आणि त्यांना दिल्या जाणाऱया सुविधा यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. अंबाबाई मंदिराच्या स्वतंत्र्य कायद्याची अंमलबजावणीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याच्या सुचना मंत्री तटकरे यांनी मंत्रालयातील देवस्थान विभागाचे अवर सचिव आनंद होडावडेकर यांना दिल्या. यावेळी कक्ष अधिकारी सुनिता साळुंखे, विशेष कर्तव्य अधिकारी रविंद्र चव्हाण उपस्थित होते.
आंदोलन, कायदा आणि अन् अंमलबजावणीची प्रतीक्षा
करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरातील पुजारी हटाव आंदोलन 2016-17 ला सुरू झाले. त्याचे जन आंदोलनात रूपांतर झाले. यामध्ये अंबाबाईचे पुजारी पारंपारिक होत नाहीत. तर ते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे नोकर होते, हे छत्रपती शाहूंच्या सनदेमुळे सिध्द झाले. जनादोलननामुळे राज्य शासनाने 2018ceO³es कायदा केला. परंतू त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. अंमलबजावणीची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा जोर धरू लागली आहे.