सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उद्योजक मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेवरून निर्णय दिला आहे. अंबानी यांना देण्यात येणारी सुरक्षा व्यवस्था सुरूच राहणार असल्याचे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमना, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी केली आहे.
त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाला पुरविण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेशी निगडित गृह मंत्रालयाच्या फाइल्स सादर करण्याचा निर्देश दिला होता. याचिकाकर्ते विकास साहा यांचे अंबानी यांना मिळत असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेशी कुठलेच देणेघेणे नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. साहा यांनी त्रिपुरा उच्च न्यायालयात अंबानी यांना प्राप्त झेड प्लस सुरक्षेच्या विरोधात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भूमिका मांडण्यास सांगत अंबानी यांना असलेल्या धोक्याची माहिती सादर करण्यास सांगितले होते.