मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची नीती आयोगाच्या तज्ञ गटासमवेत बैठक
राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर होण्यासाठी प्रयत्न
प्रतिनिधी/ मुंबई
महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनासाठी नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय संस्था स्थापना होत असून त्या माध्यमातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण रोजगार, पर्यावरण या विषयावर विशेष लक्ष पेंद्रीत करण्यात आले आहे. प्रत्येक क्षेत्रात सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यासाठी नीती आयोगाने राज्याला सहकार्य करावे. देशाच्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या
1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा वाटा असेल त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे दिली.
सह्याद्री अतिथीगफह येथे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर यांच्या आयोगातील तज्ञांनी रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि त्यांच्या समवेतच्या तज्ञांनी महाराष्ट्रात विविध क्षेत्राच्या परिवर्तनासाठी आयोगामार्फत राज्याला कशाप्रकारे सहकार्य करण्यात येणार आहे याविषयी सादरीकरण
केले.
राज्याचा विकास आणि सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीची सांगड घालावी
राज्यासाठी नीती आयोगाच्या धर्तीवर स्थापन होणाऱया राज्यस्तरीय संस्थेच्या माध्यमातून राज्याचा सर्वांगिण विकास आणि सामान्यांना शासनाकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्ती यांची सांगड घालण्यात यावी. त्यासाठी नीती आयोगाच्या अनुभवाचा फायदा राज्याला मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
सामान्य नागरिकांना राज्य शासनाकडून मिळणाऱया सेवा, योजनांचा लाभ या अधिक पारदर्शक आणि गतिमानपणे उपलब्ध होण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार निर्मिती, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रावर अधिक लक्ष पेंद्रीत केले आहे. राज्यस्तरीय संस्थेस नीती आयोगाकडून या क्षेत्रातील तज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढविण्यावर भर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधांचे जाळे राज्यात आहे. त्याचबरोबर पेंद्र शासनाच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यावर आमचा भर असून राज्याची अर्थव्यवस्था
1 ट्रिलियन डॉलर होण्यासाठी महाराष्ट्र मेहनत करण्यात कमी पडणार नसल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.
1 ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट 2027 मध्ये गाठू शकतो ः फडणवीस
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले, नीती आयोगासारखी राज्यस्तरीय संस्था राज्यात स्थापन करण्यासाठी वित्त विभागाने चांगली तयारी केली आहे. राज्याने 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र आपण अधिक चांगले काम केले तर 2027 मध्येच हे उद्दिष्ट गाठू शकतो.
ऍसेट मॉनिटायजनेशन हा महत्त्वाचा मुद्दा नीती आयोगाने मांडला असून त्यादृष्टीने राज्यात नव्याने साकारण्यात येत असलेला समफद्धी महामार्ग हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ई मोबिलीटीच्या क्षेत्रात राज्याने पुढाकार घेतला असून पुढील तीन वर्षांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढविणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
ब्लॉकचेन, ड्रोन यंत्रणेचा वापर महसूल, कृषी, आरोग्य विभागात वाढविणार
ब्लॉकचेन, ड्रोन यंत्रणेचा वापर महसूल, कृषी, आरोग्य विभागात वाढविण्यावर भर असल्याचे सांगत राज्यातील दुर्गम भागात ड्रोनद्वारे औषध पोहोचविण्याचा प्रयत्न राहील, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील कृषी क्षेत्रात सौरउर्जेचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर वाढविण्यात येणार असून सौरउर्जेच्या माध्यमातून पुढील तीन वर्षांत सुमारे चार हजार मेगावॅट वीज कृषीपंपांना उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह राज्य प्रशासनातील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. यावेळी वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी सादरीकण केले.