एफआयआर दाखल असल्यास तरुणांना संधी नाही ः भरतीपूर्वी तरुणांची पोलीस पडताळणी होणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अग्निपथ योजनेला विरोध होत असताना तिन्ही सेनादलांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन या योजनेची सविस्तर माहिती देत उमेदवारांच्या भरतीची घोषणा केली. लष्कराने 1 जुलैपासून आपली भरती प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी, हवाई दलाची 24 जूनपासून, तर नौदलाची भरती प्रक्रिया 25 जूनपासून सुरू होईल, असे सांगितले. भरतीपूर्वी उमेदवारांची पोलीस पडताळणी होणार असून गुन्हा दाखल असलेल्यांना संधी मिळणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
अग्निपथ योजना मागे घेतली जाणार नसून सर्व भरती या योजनेंतर्गत होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. 25 हजार अग्निवीरांची पहिली तुकडी डिसेंबरमध्ये सैन्यात दाखल होणार आहे. अग्निपथ योजना खूप विचारविनिमय केल्यानंतर आणली गेली आहे. या आराखडय़ावर दोन वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. या योजनेचा उद्देश तरुणांमध्ये उत्साह निर्माण करणे हा असल्याचे लष्करी व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांनी सांगितले. अग्निपथ योजना तरुणांसाठी फायदेशीर असल्याचे ते म्हणाले. सर्व अग्निवीरांना सामान्य सैनिकांसारखे फायदे मिळतील. अग्निवीरांना आजच्या तुलनेत अधिक भत्ते आणि सुविधा मिळतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. पत्रकार परिषदेला लष्करी व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी, भारतीय लष्कराचे ऍडज्युटंट जनरल लेफ्टनंट जनरल बन्सी पोनप्पा, भारतीय नौदलाचे प्रमुख व्हाईस ऍडमिरल दिनेश त्रिपाठी आणि भारतीय वायूसेनेचे कार्मिक प्रभारी एअर मार्शल सूरज झा यांची उपस्थिती होती.
1 जुलै रोजी लष्कराची अधिसूचना
लष्कर 1 जुलै रोजी अधिसूचना जारी करेल. त्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरू होईल. 17.5 वर्षे ते 23 वर्षे वयोगटातील उमेदवार या भरतीमध्ये सहभागी होऊ शकतील. ही भरती चार वर्षांसाठी असेल. यानंतर, कामगिरीच्या आधारावर 25 टक्के कर्मचारी पुन्हा नियमित केडरमध्ये दाखल होतील. सशस्त्र दलांमध्ये पुढील नावनोंदणीसाठी उमेदवारांना निवडण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
एफआयआर असल्यास संधी नाही ः लष्कर
देशभरात सध्या सुरू असलेल्या निदर्शनांवर लष्कराने नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांना भरतीपूर्व प्रशिक्षण देणाऱया काही संस्था त्यांना चिथावणी देत असल्याचे लष्कराने म्हटले आहे. अशा चिथावण्यांना बळी न पडता तरुणांनी विरोध सोडून भरतीला सामोरे जावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच जर एखाद्या तरुणाविरुद्ध एफआयआर असेल तर त्याला सैन्यात भरती होण्याची संधी दिली जाणार नसल्याचेही सांगण्यात आले.
हुतात्मा अग्निवीरांच्या वारसांना एक कोटी भरपाई
देशसेवेत बलिदान देणाऱया अग्निवीरांच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची भरपाई मिळणार आहे. ‘अग्निवीर’ला सियाचीनसारख्या भागात आणि सध्या नियमित सैनिकांना जे भत्ते आणि सुविधा लागू आहेत, तेच भत्ते आणि सुविधा मिळतील. त्यांच्याशी सेवेच्या बाबतीत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, असेही अनिल पुरी म्हणाले.
हवाई दलाची प्रक्रिया 24 जूनपासून
भारतीय वायुसेनेने अग्निपथ योजनेंतर्गत भरतीसाठी तपशील जारी केला आहे. या योजनेद्वारे समाविष्ट केलेल्या उमेदवारांना अग्निवीर म्हणून संबोधले जाईल. हवाई दल कायदा 1950 अंतर्गत चार वर्षांसाठी त्यांची भरती केली जाईल. देशाच्या सर्व भागातून अग्निवीर म्हणून उमेदवारांची नोंदणी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सांगण्यात आले. भारतीय हवाई दलात अग्निवीरांची पहिली तुकडी समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन प्रणालीद्वारे 24 जूनपासून सुरू होणार आहे. एक महिन्यानंतर 24 जुलैदरम्यान पहिला टप्प्यात ऑनलाईन परीक्षा होईल, असे एअर मार्शल एस. के. झा यांनी सांगितले. अग्निवीर सर्व लष्करी सन्मान आणि पुरस्कारांचा हक्कदार असेल, असे हवाई दलाने स्पष्ट केले आहे. त्यांना वर्षातून 30 दिवसांची रजाही दिली जाणार आहे. याशिवाय आजारी पडल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आजारी रजाही मिळणार आहे.
नौदलाची अधिसूचना 25 जून रोजी
नौदलातील भरतीची जाहिरात 25 जूनपर्यंत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयापर्यंत पोहोचेल. त्यानंतर महिनाभरात भरती प्रक्रिया सुरू होईल. आमचा पहिला अग्निवीर 21 नोव्हेंबर रोजी आमच्या प्रशिक्षण संस्थेत रिपोर्ट करेल अशापद्धतीने नियोजन सुरू असल्याचे नौदलाचे व्हाईस ऍडमिरल डी. के. त्रिपाठी यांनी सांगितले. डिसेंबरच्या अखेरीस अग्निवीरची पहिली तुकडी हवाई दलात दाखल होईल. पहिल्या बॅचचे प्रशिक्षण 30 डिसेंबरपूर्वी सुरू होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. नौदलाची पहिली अग्निवीर तुकडी 21 नोव्हेंबरपासून ओडिशातील आयएनएस चिल्का या प्रशिक्षण संस्थेत दाखल होईल. यासाठी पुरुष आणि महिला अग्निवीरांना परवानगी असणार आहे. भारतीय नौदलात सध्या विविध जहाजांवर 30 महिला अधिकारी आहेत. अग्निपथ योजनेंतर्गत महिलांचीही भरती केली जाणार असून त्यांना युद्धनौकांवरही तैनात केले जाईल, असे त्रिपाठी यांनी स्पष्ट केले.
निदर्शने रोखण्यासाठी आढावा बैठक
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या निवासस्थानी तिन्ही सेनादल प्रमुखांची बैठक झाली. या बैठकीत अग्निपथ योजना राबविण्यासाठी आणि आंदोलकांना शांत करण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यात आली. या योजनेसंदर्भात राजनाथ सिंग यांनी दोन दिवसांत बोलावलेली ही दुसरी आढावा बैठक होती. अग्निपथ योजनेविरोधातील तरुणांचा राग शांत करण्यासाठी गृह आणि संरक्षण मंत्रालयाने आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. शनिवारी सकाळी गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समध्ये भरतीसाठी अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्यांना वयोमर्यादेत 3 ते 5 वर्षे सूट देण्याची घोषणा केली होती. यानंतर संध्याकाळी संरक्षण मंत्रालयानेही अग्निवीरांना त्यांच्या मंत्रालयातील भरतीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. संरक्षण मंत्रालयाच्या भारतीय तटरक्षक आणि संरक्षण नागरी पदांसोबत, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या 16 कंपन्यांमधील नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण लागू असणार आहे.