स्वस्तात पूर्ण होणार घराचे स्वप्न ः मोदी सरकारचा निर्णय
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय कर्मचाऱयांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी मागील महिन्यात मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱयांचा महागाई भत्ता वाढविला होता. आता त्यांना सरकारच्या आणखीन एका निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. घराची निर्मिती, घर किंवा फ्लॅट खरेदी किंवा बँकांकडून घेण्यात आलेले गृहकर्ज फेडण्यासाठी दिल्या जाणाऱया ऍडव्हान्सच्या व्याजदरात 0.8 टक्क्यांची कपात केली आहे. ही कपात 1 एप्रिल 2022 पासून 31 मार्च 2023 पर्यंत करण्यात आली आहे.
गृह तसेच शहरविकास मंत्रालयाकडून जारी ऑफिस मेमोरेंडममध्ये ऍडव्हान्सच्या व्याजदरांमध्ये कपातीची माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार 31 मार्च 2023 पर्यंत केंद्रीय कर्मचारी 7.1 टक्के वार्षिक व्याजदरावर ऍडव्हान्स घेऊ शकतात. पूर्वी हा व्याजदर 7.9 टक्के होता.
7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी आणि हाऊस बिल्डिंग ऍडव्हान्स (एचबीए) नियम 2017 नुसार केंद्रीय कर्मचाऱयांना घर निर्मिती किंवा खरेदीसघ्टी देण्यात येणारा ऍडव्हान्स साधारण व्याजदरावर देण्यात येतो. तर बँक चक्रवाढ व्याजदरावर गृहकर्ज देते. या नियमाच्या अंतर्गत केंद्र सरकारचे कर्मचारी स्वतःच्या मूळ वेतनाच्या हिशेबाने 34 महिन्यांपर्यंतचे किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंचे ऍडव्हान्स प्राप्त करू शकते. याचबरोबर घराचे मूल्य किंवा फेडण्याच्या क्षमतेपैकी जी रक्कम कमी असेल, तितकी रक्कम ऍडव्हान्सच्या स्वरुपात प्राप्त करता येते.
घर निर्मिती किंवा फ्लॅट किंवा घर खरेदीसाठी बँकेतून घेण्यात आलेले गृहकर्ज देखील केंद्रीय कर्मचारी ऍडव्हान्स घेत फेडू शकतो. ऍडव्हान्सची ही रक्कम स्थायी तसेच अस्थायी कर्मचारी दोघांनाही मिळणार आहे. परंतु अस्थायी कर्मचाऱयाची नोकरी सलग पाच वर्षांची असायला हवी.