‘संयुक्त राष्ट्र संघटने (युनो)’च्या ‘सुरक्षा समिती’च्या सभेत बुधवारी एक गंभीर निवेदन सादर करण्यात आले. बोस्नीया – हर्जेगोविना (बी- आय- एच) या देशातील ‘युनो’चे उच्च प्रतिनिधी (हाय रिप्रेझेंटेटिव्ह) ख्रिश्चन श्मिट यांनी ते भाषण केले होते. ‘गेली पंचवीस वर्षे या देशातील जनता युद्धाच्या खुणा अंगावर बाळगत आहे. ते युद्ध सुरू असताना आणि त्यानंतरच्या काळात जन्मलेल्या तरुण पिढीतील मुले अस्थिरतेचा सामना करत आहेत, देश सोडून जाणाऱयांची संख्या नजरेत भरावी इतकी आहे.’ बी-आय-एचमधील परिस्थितीची सभागृहाला माहिती देता देता ते एकदम म्हणाले, ‘युरोपीय भूमीवर दुसरे युद्ध होण्याची शक्मयता नाकारता येणार नाही!’
बोस्नीया-हर्जेगोविना (बी-आय-एच) हा पूर्वीच्या युगोस्लाव्हियाच्या विघटनातून 1992 साली जन्मलेला देश. ग्रीसच्या उत्तरेला आणि इटलीच्या ईशान्य पूर्वेला रशियाच्या सरहद्दीपर्यंत असलेल्या छोटय़ा छोटय़ा देशांना ‘बाल्कन राष्ट्रे’ म्हणतात. बीआयएचच्या शेजारी असलेल्या सर्बिया या देशात पहिल्या महायुद्धाची ठिणगी पडली होती, त्यानंतरच्या दुसऱया महायुद्धानंतर या प्रदेशातील काही राष्ट्रांमध्ये रशियाचे वर्चस्व होते. युगोस्लाव्हियाचे अध्यक्ष मार्शल टिटो हे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी हाती घेतलेल्या ‘अलिप्त राष्ट्र चळवळी’चे एक शिल्पकार. दुसऱया महायुद्धानंतर रशिया अथवा अमेरिका यांपैकी कोणत्याही महासत्तेच्या गटात सामील न होता आपले अलिप्त अस्तित्व टिकवून धरण्यात ते यशस्वी झाले असले तरी 1980 मध्ये त्यांचे निधन झाल्यावर काही वर्षांतच त्यांच्या देशात यादवी माजली. त्याची अनेक शकले झाली, बोस्नीया-हर्जेगोविना हा त्याच शकलांमधील एक.
क्रोट आणि बोस्नीयाक या प्रमुख भिन्नवंशीयांची या देशात 85 टक्के लोकसंख्या आहे. एक देश म्हणून निर्माण झाल्यावरही त्यांच्यात वांशिक दंगली उसळल्या, अडीच लाख लोकांचा बळी गेला आणि वीस लाख लोक देशोधडीला लागले. आजही या देशाची लोकसंख्या अवघी 34 लाख असल्याने ही मनुष्यहानी त्या देशासाठी केवढी मोठी होती याचा अंदाज येईल.
आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपामुळे ही परिस्थिती आटोक्मयात आली, त्यानंतर शांतता नांदावी यासाठी अमेरिकेत ओहायओ राज्यातील डेटोन येथील वायुदलाच्या तळाजवळ 1995 मध्ये एक परिषद होऊन बोस्नीया-हर्जेगोविना यांच्यात करार झाला. याला ‘डेटोन करार’ म्हणतात. या कराराने या देशाच्या एकात्मतेवर शिक्कामोर्तब झाले, आणि अंतर्गत स्वायत्तता असलेल्या दोन प्रांतांचे हे राष्ट्र अस्तित्वात आले. रिपब्लीका स्रपस्का (बोस्नीयन सर्ब रिपब्लिक) हा त्यांपैकी एक भाग.
करार झाल्यापासून पंचवीस वर्षांत सारे काही आलबेल होते असे मुळीच नाही. पुन्हा अशांतता उसळली म्हणून ‘युफोर- अलदिया’ नांवाच्या खास लष्करी तुकडय़ा तेथे ‘युनो’मार्फत तैनात करण्यात आल्या, मुळात ‘मँडेट (मुखत्यारपत्रधारी)’ म्हणून नियुक्त झालेल्या या तुकडय़ा गेली पंधरा वर्षे तेथेच ठाण मांडून बसल्या आहेत. उच्च प्रतिनिधी श्मिट म्हणाले, की बीआयएचमध्ये काम करणे ही सोपी गोष्ट नाही, हे गेल्या नऊ महिन्यांत अनुभवास आले. प्रत्यक्ष भडका उडाला नसला तरी वातावरणातील तणाव वाढत आहे आणि स्फोटक घडामोडी घडत आहेत. प्रजासत्ताक, सार्वभौम परंतु अंतर्गत स्वायत्तता लाभल्याने दोन संसदा असलेल्या या देशाला स्वतःचे राष्ट्राध्यक्ष असले तरी ‘युनो’च्या उच्च प्रतिनिधीवर तिथल्या परिस्थितीचे निरीक्षण करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असते. ती पार पाडण्यात या लष्करी तुकडय़ांची मोठी मदत झाली. हे सांगून श्मिट यांनी एक खडा सवाल ‘सुरक्षा समिती’स विचारला- ‘डेटोन कराराने निर्माण केलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या उपस्थितीची आजही तेथे गरज का भासावी?’
‘युनो’चे महासचिव, प्रतिनिधी, राजदूत हे सर्वजण नेहमी मोजूनमापून बोलतात आणि जपून शब्द वापरतात. या पार्श्वभूमीवर श्मिट यांनी फारच स्पष्ट शब्दांत बीआयएचमधील परिस्थिती सभागृहात सांगितली असे दिसते. गेल्या वर्षाच्या डिसेंबरपासून तेथे ज्या राजकीय घडामोडी झाल्या त्या त्यांनी मांडल्या. डेटोन कराराच्या अटींमधून आपण बाहेर पडत आहोत अशा आशयाचा ठराव सर्ब रिपब्लिकच्या संसदेने डिसेंबर महिन्यात संमत केला. त्यानुसार सहा महिन्यांत नवे कायदेकानू तयार करणे बंधनकारक बनले आहे. बीआयएचमधील संरक्षण, अप्रत्यक्ष कर आणि न्यायविषयक व्यवस्थांपासून आपण फारकत घेत असल्याचे त्या प्रदेशाने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ तेथे स्वतंत्र लष्कर उभारले जाऊ शकते. कोणत्याही देशात दोन वेगवेगळय़ा अधिकरणांनी नियंत्रित केलेले लष्कर असत नाही, तेव्हा ही फुटून निघण्याची ‘घटनात्मक’ तयारी दिसते असे म्हणणे चुकीचे होणार नाही. श्मिट यांनी तेथील राज्यप्रमुख मिलोरॅड यांची भेट घेतली तेव्हा ‘हा काडीमोड शांततापूर्ण मार्गाने घेतला जाणार नाही हे लक्षात ठेवा,’ असा सुस्पष्ट इशाराच दिला. मिलोरॅड महाशयांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचीही भेट घेतली आहे आणि तेथील घडामोडींकडे आपले लक्ष आहे हे पुतीनच्या तोंडून आलेले शब्द ऐकून त्यांचे कान तृप्त झाले आहेत. युपेनप्रमाणे हा देश रशियाच्या सरहद्दीला चिकटून नसला तरी आपला बाल्कन राष्ट्रांमधील पूर्वीचा प्रभाव आठवून रशिया पुन्हा एकदा तो प्रस्थापित करण्याची स्वप्ने पाहू लागला आहे. त्या देशातील स्लाव सर्बियन वंशीयांच्या बाजूने रशिया उघडपणे आहे. बीआयएचमधील जनतेला युद्ध नको आहे, शांतता हवी आहे, असे श्मिट यांना वाटते, पण येत्या ऑक्टोबर महिन्यात तेथे सार्वत्रिक निवडणुका होतील. सध्याच्या पद्धतीत दोन्ही राज्यांतील नागरिक राष्ट्राध्यक्षांची निवड करतात, परंतु बोस्नीयाक उमेदवाराला मत देण्याची क्रोट नागरिकांची मनापासून इच्छा नसते. सर्ब रिपब्लिकने संमत केलेल्या ठरावानुसार नवे कायदे झाले की या सामाईक निवडणुकीला अर्थच उरणार नाही, आणि मग यादवी युद्ध अटळ ठरेल.
राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर