‘डीएसी’ची 84,560 कोटींच्या प्रस्तावांना मान्यता : सैन्य दलांना बळकट करण्याचे प्रयत्न
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संरक्षण मंत्रालयाने शुक्रवारी सशस्त्र दलांच्या एकूण लढाऊ क्षमतांना चालना देण्यासाठी बहु-भूमिका सागरी विमानांसह 84,560 कोटी रुपयांच्या लष्करी उपकरणांच्या खरेदीला मंजुरी दिली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (‘डीएसी’) या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली.
‘डीएसी’ने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये नवीन पिढीतील अँटी-टँक माईन्स, एअर डिफेन्स स्ट्रॅटेजिक कंट्रोल रडार, हेवी ड्युटी टॉर्पेडो, मध्यम श्रेणीचे सागरी टेहळणी जहाजे आणि बहु-भूमिका सागरी विमाने, फ्लाईट रिफ्युलर एअरक्राफ्ट आणि सॉफ्टवेअर परिभाषित रेडिओ यांचा समावेश आहे. ‘डीएसी’ने भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दलाला पाळत ठेवणे आणि प्रतिबंधक क्षमता मजबूत करण्यासाठी मध्यम-श्रेणी सागरी टोही विमान आणि बहु-भूमिका सागरी विमानांच्या खरेदीला मान्यता दिल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले.
हवाई संरक्षण यंत्रणा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने हवाई संरक्षण सामरिक नियंत्रण रडार खरेदीच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. ‘डीएसी’ने भारतीय हवाई दलाची परिचालन क्षमता आणि दर्जा वाढविण्यासाठी फ्लाइट रिफ्युलर विमानाच्या खरेदीलाही मंजुरी दिली आहे. तसेच एक अनुकूल संरक्षण स्टार्ट-अप इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी देखील पुढाकार घेतला आहे. या खरेदीसाठी लवकरच मंत्रिमंडळ समितीकडून अंतिम मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. यामुळे भारतीय सशस्त्र दल आणि भारतीय तटरक्षक दलाचे सामर्थ्य वाढणार आहे.
केंद्र सरकारचे ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे ध्येय नजरेसमोर ठेवून मंजूर करण्यात आलेल्या बहुतांश प्रस्तावांमध्ये भारतीय उत्पादकांकडून सर्व उपकरणे खरेदी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मंजूर प्रस्तावांमध्ये विविध प्रकारच्या अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. यामध्ये भूकंप सेन्सर्स आणि रिमोटद्वारे निष्क्रिय केले जाऊ शकतील अशा वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज अँटी-टँक लँडमाईन्सचा समावेश आहे. तसेच पाण्याखालील लक्ष्य ओळखण्यासाठी आणि त्यात व्यस्त ठेवण्यासाठी विशेष उपकरणे खरेदी करणेही अपेक्षित आहे.