अखेर सरकारने घेतली आंदोलनाची दखल : वकिलांनी केला एकच जल्लोष
प्रतिनिधी /बेळगाव
बेळगावात मंजूर करण्यात आलेले ग्राहक आयुक्त न्यायालय गुलबर्गा येथे मंजुरी देण्यात आल्यामुळे वकिलांनी गेल्या चार दिवसांपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. याचबरोबर शुक्रवारी साखळी उपोषणाला सुरुवात केली होती. मात्र आंदोलनाची दखल सरकारने घेऊन बेळगावात ग्राहक आयुक्त न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी दिली. यामुळे वकिलांनी एकच जल्लोष केला.
ग्राहक आयुक्त न्यायालय बेळगावात दीड वर्षापूर्वीच मंजूर झाले होते. हे न्यायालय सुरू करण्यासाठी जाग्याची पाहणी सुरू होती. मात्र योग्य जागा मिळत नसल्यामुळे समस्या निर्माण झाली होती. त्यामुळे बेळगावला मंजूर झालेले ग्राहक आयुक्त न्यायालय गुलबर्गा येथे हलविण्यात आले होते.
त्यामुळे वकिलांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
गेल्या चार दिवसांपासून न्यायालयीन कामकाज पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे पक्षकारांना रिकाम्या हाती परतावे लागले होते. शुक्रवारी साखळी उपोषणाला सुरुवात झाली. त्यानंतर बेळगाव उत्तरचे आमदार अनिल बेनके यांच्यासह काँग्रेसच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला. त्यानंतर दिवसभर वकिलांनी उपोषणाला सुरुवात केली होती. मात्र सायंकाळी पाचच्या सुमारास सरकारने बेळगावात आयुक्त न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
त्याबाबतचे पत्र पाठविले. त्यामुळे वकिलांनी हे आंदोलन मागे घेतले आहे. आमदार अनिल बेनके यांनी हे पत्र दिले. यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. प्रभू यत्नट्टी, उपाध्यक्ष ऍड. सचिन शिवण्णावर, उपाध्यक्ष ऍड. सुधीर चव्हाण, जनरल सेपेटरी ऍड. गिरीराज पाटील, ऍड. डी. एम. पाटील, माजी अध्यक्ष ऍड. एस. एस. किवडसण्णावर, ऍड. मोहन माविनकट्टी, सदस्य ऍड. इरफान बयाळ, ऍड. श्रीधर मुतकेकर, ऍड. प्रवीण करोशी, ऍड. एम. बी. जिरली, ऍड. तिप्पान्ना सनदी, ऍड. सुलतानपुरी यांच्यासह इतर वकील उपस्थित होते.
आजपासून न्यायालयीन कामकाज सुरू…
अखेर बेळगावला ग्राहक आयुक्त न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे वकिलांनी पुकारलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. यामुळे शनिवारपासून नियमित सर्व न्यायालयीन कामकाज सुरू राहणार आहे. तरी याची पक्षकारांनी आणि नागरिकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन बार असोसिएशनने केले आहे.