काट्सा’ कायद्यातून सूट देण्याचा निर्णय, भारताला मोठा दिलासा
वॉशिंग्टन / वृत्तसंस्था
अमेरिकेच्या संसदेने भारताला मोठा दिलासा दिला आहे. रशियाकडून भारताने केलेल्या शस्त्रास्त्र खरेदीला ‘काट्सा’ कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यास या संसदेने मान्यता दिली आहे. भारताने रशियाशी केलेल्या एस-400 या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणा खरेदी करारामुळे भारतावर कोणतेही निर्बंध लादले जाऊ नयेत असा निर्णय अमेरिकेच्या संसदेने बहुमताने घेतला.
चीनशी दोन हात करायचे असतील तर भारताचे समर्थन अमेरिकेने केले पाहिजे. तसेच भारताने रशियाकडून केलेल्या शस्त्रखरेदीकडे सामंजस्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. भारत शस्त्रखरेदीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर रशियावर अवलंबून आहे. अमेरिकेने हे समजून घेणे आवश्यक आहे. रशियाकडून शस्त्रखरेदी करू नये असा दबाव अमेरिकेने आणल्यास भारताची संरक्षण व्यवस्था दुर्बळ होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास अंतिमतः चीनलाच लाभ होईल. अमेरिकेसमोर सध्या चीनचे सर्वात मोठे आव्हान असल्याने भारत अमेरिकेच्या बाजूला असणे आवश्यक आहे. म्हणून भारताला ही सूट मिळणे आवश्यक असल्याचे मत अमेरिकेतील दोन्ही महत्त्वाच्या पक्षांच्या संसद सदस्यांनी व्यक्त केले.
प्रस्तावाचे दोन्ही पक्षांकडून समर्थन
भारताला अमेरिकेच्या कठोर सीएएटीएसए किंवा काट्सा कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले जावे, असा प्रस्ताव भारतीय वंशाचे अमेरिकन सांसद रो खन्ना यांनी संसदेत मांडला होता. त्याला कोणीही विरोध केला नाही. त्यामुळे तो सभागृहात दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांच्या संमतीने ध्वनिमताने संमत करण्यात आला.
5 अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार
भारताने रशियाकडून क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा खरेदी करण्याचा 5 अब्ज डॉलर्सचा करार केला आहे. त्यानुसार या यंत्रणेचा पहिला भाग भारताला मिळाला आहे. अमेरिकेने या व्यवहाराला आक्षेप घेतला होता. भारताने रशियाकडून मोठी शस्त्रखरेदी करू नये असा अमेरिकेचा आग्रह होता. भारताने अमेरिकेकडे आपली बाजू स्पष्ट केली होती. रशियाशी हा करार अमेरिकेने काट्सा कायदा संमत करण्यापूर्वी करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तो या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवला जावा, असे प्रतिपादन भारताने केले होते. अमेरिकेच्या संसदेने भारताची ही बाजू समजून घेतल्याचे गुरुवारच्या निर्णयावरुन दिसून येते.
राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक
अमेरिकेच्या संसदेने जरी भारताला सूट दिलेली असली तरी या प्रस्तावावर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी होणे महत्त्वाचे आहे. ती झाल्यानंतरच भारताला खऱया अर्थाने दिलासा मिळाल्यासारखे होईल. अमेरिकेचे अध्यक्ष प्रस्तावावर कोणता निर्णय घेतात यावरच या प्रस्तावाची पुढची वाटचाल होऊ शकते. तथापि, अमेरिकेच्या नव्या अध्यक्षांनी आता सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेच्या संसदेच्या कृतीचे स्वागत भारताच्या विदेश विभागाने केले आहे. अमेरिकेने भारताला समजून घेतल्यामुळे समस्या दूर झाली आहे.
काट्सा काय आहे…
काट्सा किंवा ‘काऊंटरिंग अमेरिकाज ऍडव्हर्सरीज थ्रू सँक्शन्स ऍक्ट’ हा अमेरिकेने लागू केलेला महत्त्वाचा कायदा आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे अमेरिकेने रशियाची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी हा कायदा केला आहे. त्यानुसार जो देश रशियाचा आर्थिक लाभ होईल अशाप्रकारे रशियाशी आर्थिक व्यवहार करेल त्या देशावर निर्बंध लादण्याची सोय या कायद्यात आहे. तथापि, भारताविरोधात आतापर्यंत हा कायदा लागू करण्यात आलेला नाही.