नैऋत्य मोसमी पावसाने जूनच्या तिसऱया आठवडय़ापर्यंत हुलकावणी दिली असली तरी येत्या दोन दिवसात कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या घाट भागात पावसाला सुरुवात होईल आणि त्या नंतर तो हळूहळू उर्वरित महाराष्ट्रात पसरू लागेल असे हवामान विभागाने सांगितले आहे. म्हणजेच येता आठवडा आनंदाच्या सरी घेऊन येईल असे म्हणायला हरकत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाऊस काळ बदलतो आहे. जूनच्या पहिल्या तीन आठवडय़ात तो येतच नाही. मध्येच अतिवृष्टी होते आणि पाऊस आपली सरासरी गाठतो. काहीवेळा विक्रमी पाऊस होऊन महापूरासारखी संकटे येतात. पुढे सप्टेंबरला संपणारा पाऊस ऑक्टोबरअखेर सुरूच राहतो. परतीच्या पावसाचा तडाखा बसून जे पिकले ते हातून जाण्याची वेळसुद्धा काही ठिकाणी शेतकऱयांवर येते. गेल्या दोन-तीन वर्षात विदर्भ आणि मराठवाडा आणि गतवषी तर संपूर्ण महाराष्ट्राने असे संकट अनुभवले आहे. या संपूर्ण संकटकाळात शेतकरी मात्र कोणाच्याही आधाराशिवाय उभा आहे अशी आजची स्थिती आहे. पावसाची सुरुवात होत असताना या शेतकऱयासाठी राज्यकर्त्यांनी काही ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता सर्व नागरिकांनी आपापल्या पद्धतीने व्यक्त करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱयांच्या समस्यांवर समाज बोलला नाही तर भविष्यात समाजाला त्याची किंमत चुकवावी लागेल. एखाद्या वेळी टंचाई जाणवली तर किती महागाईला सामोरे जावे लागते हे सध्या खाद्यतेल टंचाई दाखवून देत आहे. अशा वेळी त्यांनी अन्नदात्या शेतकऱयांच्या बाजूने समाजाने बोलले पाहिजे. प्रत्येक वषी पाऊस येणार, खरीप हंगाम सुरू होणार, शेतकऱयांची पेरण्यांची लगबग सुरू होणार, त्यांना कर्ज, खते, बियाणे आवश्यक असणार हे माहीत असूनही त्याच्यावर निसर्गाचा आणि सरकारी यंत्रणेचा म्हणजेच अस्मानी आणि सुलतानी दिरंगाईचा प्रभाव पडतच राहतो. उद्योगापासून सरकार पर्यंत संपूर्ण व्यवस्था जगवणारा शेतकरी स्वतः मात्र दिरंगाईत भरडला जातो. जेवढी दरवाढ मिळते तेवढी रक्कम कंपन्या वस्तु महाग करुन काढून घेतात. पाऊस पडल्यानंतर पेरणीची लगबग करायची की खते, बियाणांच्या रांगेत उभे राहायचे हा महाराष्ट्रातील अनेक भागातील शेतकऱयांपुढचा प्रश्न असतो. अनेकांना वेळेवर कर्जही मिळत नाही. पश्चिम महाराष्ट्राच्या सोसायटीमुळे त्याला लाभ होतो पण पिळवणूकही होते. तर उर्वरित महाराष्ट्रात जिल्हा मध्यवर्ती बँका बंद, राष्ट्रीयीकृत बँकेचे कर्ज बेभरवशाच्या पाऊसमानामुळे कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी तर कधी गारपीट अशी संकटे निर्माण होऊन शेतकरी कर्ज भागवण्यास सक्षम राहत नाही. परिणामी त्याला पुन्हा कर्ज मिळत नाही. या दुष्टचक्रातील आणखी एक कडी म्हणजे, पिक विमा! एरवी व्यक्तीपासून वाहनापर्यंतचा कोणताही विमा ही व्यक्तिगत बाब असते. त्यासाठी विम्याचा हप्ता थोडा जादा असला तरी व्यक्तीशः मिळतो. पिकाचे महसुली मंडलांमध्ये ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक किंवा कमी पाऊस पडला आणि त्यामुळे सार्वत्रिक नुकसान झाले तर पंचनामे करून परिस्थितीनुसार याचा मोबदला दिला जातो. प्रत्यक्षात विम्यात कंपन्या न लाजता सर्वांचा विमा नाकारतात. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतूनही विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱयांना गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये अत्यंत वाईट अनुभव आले आहेत. अनेक जिह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पिके खरवडून गेली तरी नुकसान भरपाई मिळाली नाही. अशा हजारो शेतकऱयांच्या दुःखद कहाण्या सांगता येतात. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्र येऊन त्यावर पर्याय काढलेला नाही. यंदाच्या वषी तरी यामध्ये सुधारणा होईल असे वाटले होते. मात्र हंगाम आला तरी अद्याप कोणतीही हालचाल नाही. एकेका कंपनीला एक एक जिल्हा जोडून दिला जातो आणि ती कंपनी विम्याच्या रक्कमेमध्ये हजारो कोटी रुपयांना मालामाल होते. काहीशे कोटी रुपये नुकसानभरपाई देऊन वरची आठ ते पंधरा हजार कोटींची रक्कम विमा कंपन्यांच्या घशात जाते. त्यात राज्य आणि केंद्र सरकारांनाही हजारो कोटी रुपये कंपन्यांना द्यावे लागतात. म्हणजे त्यांचा आणि सरकार दोन्हीचा पैसा बुडतो. मात्र भरपाई मिळतच नाही. वाहनांप्रमाणे पीक विमा मिळाला पाहिजे असा निर्णय मात्र सरकारी पातळीवर घेतला जात नाही. खते आणि बियाण्यांच्या बाबतीत प्रत्येक वषीची ओरड आहे. अनेकदा कंपन्यांचे अधिकारी खतांच्या रेल्वे रेक सोबत लिंकिंगची खतेसुद्धा पाठवतात. ती अनावश्यक खते घेऊन शेतात वापरल्याशिवाय शेतकऱयाला आवश्यक खते मिळत नाहीत. हे सरकारला माहीत असूनही कारवाई मात्र होत नाही. विशेष म्हणजे शेतकऱयांच्या आधार कार्डवर ही खते दिली असे दाखवले जाते आणि बोगस नोंदी केल्या जातात. या नोंदी खोटय़ा आहेत हे सरकारला सहज पकडता येते. तरीही त्यावर कारवाई होत नाही हे दुर्दैव आहे. केंद्र सरकार आपण खताला नीम कोटेड केले आहे, त्यामुळे काळाबाजार होत नाही या खोटय़ा समजुतीत स्वतःची फसवणूक करून घेत आहे. तर राज्य सरकार या सगळय़ा प्रकारांना मूक संमती देत आहे. या सगळय़ाचा परिणाम सर्वसामान्य शेतकऱयाच्या आयुष्यावर होत आहे. शेती हा परवडणारा व्यवसाय राहिलेला नाही, या मताचे शेतकरी बनू लागले आहेत. जन्मतः दुसरा पर्याय नसल्यामुळे या व्यवसायात टिकून आहेत आणि तरीही ते देशाच्या विकासात योगदान देत आहेत. यंदा त्यांनी जगाची उपासमार टाळता येईल इतका गहू पिकवला. मात्र त्यांची फरफट थांबलेली नाही किंवा जागतिक टंचाईचा लाभ म्हणून पुरेसे दर वाढवून मिळाले नाहीत. पुढच्या वषी उत्साहाने पिकवावे असा पैसा हातात येत नसल्याने आणि तेलबिया, डाळी यांच्यासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम मिळून नुकसानीपासून वाचवणारी योजना सरकार आणत नसल्यामुळे शेतकऱयांना जगभर मागणी असणाऱया तेल आणि डाळीचे उत्पादन घेणे परवडेनासे झाले आहे. अशा या अस्मानी आणि सुलतानी संकटात निर्यातबंदी आणि साठा बंदी अशा धोरणांनी शेतकऱयाचे अधिक नुकसान होते. नवा हंगाम होत असताना यावेळी तरी ही फरपट थांबवणारी धोरणे सरकारने राबवावीत हीच अपेक्षा.
Previous Articleजी. साथियानचा जॉर्गिक डार्कोला धक्का
Next Article जैस्वाल, जाफर यांची दमदार शतके
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.