झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना धक्का ः निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवरून राज्यपालांनी घेतला निर्णय
रांची / वृत्तसंस्था
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. राज्यपालांनी शुक्रवारी आपला निर्णय जाहीर केला. तथापि, निवडणूक लढविण्यास अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. आता राज्यपाल शनिवारी आपल्या निर्णयाची माहिती निवडणूक आयोगाला देणार असून तद्नंतर आयोगाकडून त्यासंबंधी अधिसूचना जारी केली जाऊ शकते. ‘लाभाचे पद’ मिळविल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने गुरुवारीच राज्यपालांकडे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली होती. हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्री असताना अंगडा, रांची येथे दगड खाण लीज घेतल्याचा आरोप भाजपने केला होता. यानंतर राज्यपालांनी याप्रकरणी निवडणूक आयोगाचे मत मागवले होते.
झारखंडमध्ये सध्या राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची खुर्ची धोक्यात आल्यामुळे वेगवेगळय़ा पक्षांच्या बैठकांचे सत्र सुरू असल्याचे दिवसभरात दिसून आले. दुपारच्या सुमारास महाआघाडी विधीमंडळ पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीत झामुमो, काँग्रेस आणि राजदचे आमदार उपस्थित होते. बैठकीत राजकीय परिस्थितीवर चर्चा झाली. याचदरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे मत घेतले. तसेच झारखंडच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱयांसह आयोगाचे कायदेतज्ञ आणि इतर वरि÷ अधिकाऱयांशीही चर्चा केली. त्यानंतर आयोगाच्या शिफारशीवर शिक्कामोर्तब केले. आता झारखंड सरकार अडचणीत आले असून मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजीनामा देऊ शकतात. राजीनामा दिल्यानंतर ते राज्यपालांना आमदारांच्या पाठिंब्याची पत्रे देऊन पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊ शकतात. किंवा जेएमएमच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची खुर्ची गेल्यास त्यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन यांना मुख्यमंत्री केले जाऊ शकते.