64 अधिकाऱयांना पोलीस दलात पाठविण्याचा आदेश
प्रतिनिधी /बेळगाव
एकेकाळी भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱयांना घाम फोडणारी लोकायुक्त संस्था शक्तीहीन बनविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. लोकायुक्त विभागात कार्यरत असलेल्या 64 वरि÷ पोलीस अधिकाऱयांना पोलीस दलात परत पाठविण्याचा आदेश प्रशासकीय विभागाने दिला आहे. यावरून हळूहळू लोकायुक्त संस्था बंद करण्याचा विचार आहे की काय? असा संशय निर्माण झाला आहे.
11 एप्रिल 2022 रोजी राज्य सरकारच्या अंतर्गत प्रशासकीय विभागाचे सचिव बी. एन. देवराज यांनी यासंबंधीचा आदेश दिला आहे. लोकायुक्तमधील 22 पोलीसप्रमुख व 42 उपअधीक्षकांना त्यांच्या मूळ जागी म्हणजेच पोलीस दलात परत पाठविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. 64 अधिकारी जर आपल्या स्वगृही परतले तर लोकायुक्त संस्था खिळखिळी होणार आहे.
बागलकोट, उडुपीसह 8 जिल्हय़ांसाठी अतिरिक्त जिल्हा पोलीसप्रमुख पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव पोलीस दलाकडून अर्थ खात्याकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र हा प्रस्ताव अर्थ खात्याने अमान्य केला असून जर अतिरिक्त पोलीसप्रमुखांची पदे गरजेची असतील तर अर्थ विभागाला सबळ कारणांसह प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना करतानाच 64 अधिकाऱयांना पोलीस दलात परत पाठविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून यासाठी प्रयत्न सुरू होते. अलीकडेच सेवानिवृत्त झालेले लोकायुक्त न्यायमूर्ती विश्वनाथ शेट्टी यांनी लोकायुक्त विभागात कार्यरत असणाऱया पोलीस अधिकाऱयांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठविण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव रखडला होता. फेब्रुवारी 2022 मध्ये ते निवृत्त झाले. त्यानंतर 64 अधिकाऱयांना पोलीस दलात पुन्हा परत बोलाविण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली आहे.
लोकायुक्त विभागाचा मोठा दबदबा…
न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांच्या कारकिर्दीत कर्नाटकात लोकायुक्त विभागाचा मोठा दबदबा होता. अनेक भ्रष्ट अधिकाऱयांवर कारवाई करून त्यांनी संपूर्ण देशात लोकायुक्तांचा मान उंचावला होता. बळ्ळारी येथील खाण घोटाळाही त्यांच्या कारकिर्दीतच बाहेर पडला. त्यामुळे लोकायुक्त खिळखिळी करण्यासाठी एसीबीचा जन्म झाला. आता लोकायुक्त विभागाला आणखी शक्तीहीन बनविण्यासाठी 64 अधिकाऱयांना पोलीस दलात परत बोलावून घेण्यात येत आहे. खासकरून हे अधिकारी एसआयटी विभागात अनेक घोटाळय़ांच्या तपासात कार्यरत आहेत.