नागरी वसाहतीचा समावेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेला वेग
बेळगाव : देशातील विविध कॅन्टोन्मेंटमधील नागरी वसाहती स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हस्तांतरण करण्याचा निर्णय संरक्षण खात्याने घेतला आहे. खासयोल कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी वसाहत शेजारी असलेल्या ग्राम पंचायतीला जोडण्यात आली आहे. याच धर्तीवर देशातील विविध कॅन्टोन्मेंटमधील नागरी वसाहतीचा समावेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. बेळगाव कॅन्टोन्मेंटच्या हस्तांतरासाठी महापालिकेकडून लवकरच माहिती घेतली जाणार असल्याचे समजते. कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या अखत्यारित येणाऱ्या बाजार एरियाचा समावेश शेजारी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्याचा निर्णय संरक्षण खात्याने घेतला आहे. यापूर्वी आंध्रप्रदेशमधील विविध कॅन्टोन्मेंटच्या नागरी वसाहतीचा समावेश महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये करण्यात आला. त्याचप्रमाणे बेळगाव कॅन्टोन्मेंट हद्दीत येणाऱ्या नागरी वसाहतीच्या हस्तांतरासाठी राज्य शासनाला पत्र पाठविण्यात आले होते. सदर पत्र राज्यशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत महापालिकेला पाठविले आहे. हस्तांतराच्या दृष्टीने बेळगाव महापालिकेने माहिती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करिता कॅन्टोन्मेंटला पत्र पाठवून चौकशी करण्यात येणार आहे. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी वसाहतीची माहिती तसेच लोकसंख्या उपलब्ध असलेल्या सेवा आदींसह तपशील घेतला जाणार आहे. त्यानंतर हस्तांतराच्या प्रक्रियेवर पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.
सध्या देशातील विविध कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी वसाहतीचा समावेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये केला जात आहे. काही ठिकाणी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका आणि महापालिका असून या संस्थांमध्ये नागरी वसाहत हस्तांतर केली जात आहे. खासयोल कॅन्टोन्मेंटमधील नागरी वसाहत ग्राम पंचायतमध्ये हस्तांतर करण्यात आली आहे. देशातील सर्वच कॅन्टोन्मेंट बोर्डमधील नागरी वसाहत हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. पण संरक्षण खात्याने निर्णय घेतल्यास सर्व नागरी वसाहतींचा समावेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होऊ शकतो. त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डमधील रहिवाशांना पाणी मिळणे मुश्किल बनले आहे. विविध समस्यांच्या तक्रारी करण्यासाठी कॅन्टोमेंट कार्यालयात गेले असता, कॅन्टोन्मेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागरिकांना भेटत नाहीत. यामुळे बेळगाव कॅन्टोन्मेंटमधील नागरी वसाहतीचा समावेश महापालिकेत कधी होणार? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.