ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
डीएचएफएल घोटाळा प्रकरणात सीबीआयच्या अटकेत असलेले पुण्याचे प्रसिद्ध उद्योजक अविनाश भोसलेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. अविनाश भोसलेंनी उच्च न्यायालयात संपत्ती जप्त करू नये यासाठी दाद मागितली होती. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडी अविनाश भोसलेंच्या मालमत्तेचा ताबा घेऊ नये, असे आदेश दिले आहेत.
सीबीआयने आधी अटक केल्यानंतर ईडीने फेमा कायद्यांतर्गत अविनाश भोसले यांची चौकशी केली होती. त्यांना कारवाईची नोटीस बजावली होती. या नोटिशीत त्यांना त्यांची पुण्यातली मालमत्ता रिकामी करण्यास सांगण्यात आले होते. गेल्या वर्षी मनी लाँडरिंग प्रकरणात ही मालमत्ता ईडीने जप्त केली होती. या मालमत्तेची किंमत साधारण 4 कोटी 73 लाख इतकी आहे. अविनाश भोसले यांना सीबीआयने आधीच अटक केली होती. त्यात ईडीनेही मालमत्तेसंदर्भात नोटीस बजावली. मनी लाँडरिंग प्रकरणाव्यतिरिक्त ईडीने (ED) फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट कायद्याच्या उल्लंघनाचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला होता. याप्रकरणी त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. तर येस बँक-डीएचएफएल घोटाळ्याप्रकरणी त्यांचा सीबीआयकडून तपास सुरू आहे.
डीएचएफएल आणि येस बँकेतील तीन हजार कोटी रुपयांच्या मनी लाँडरिंगप्रकरणी पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना सीबीआयने गेल्या महिन्यात मुंबईत अटक केली होती. तर गेल्या काही दिवसांमध्ये अविनाश भोसले यांच्या पुणे-मुंबई परिसरातील संपत्तीवर सीबीआयने छापेमारी केली होती. छोचौकशीनंतर गुरूवारी २६ मे रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना वरळीतील घरी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. त्यांचे वकील आणि कुटुंबातील एकच व्यक्तीला त्यांना भेटण्याची परवानगी होती. त्यांना ३० मे रोजी न्यायालयासमोर पुन्हा हजर करण्यात आले यावेळी न्यायालयाने त्यांना सीबीआय कोठडी सुनावली होती.