दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद समाप्त : प्रकरण मोठय़ा घटनापीठाकडे जाणार की नाही, याकडे साऱयांचे लक्ष
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षातील एका महत्वाच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून (सुरक्षित) ठेवला आहे. अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस असताना विधानसभाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी सक्षम असतात की नाही, या एकाच मुद्दय़ावर हे युक्तिवाद झाले आणि याच मुद्दय़ावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यांचे घटनापीठ निर्णय देणार आहे.
गुरुवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून युक्तिवाद पुन्हा सुरु झाले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ महेश जेठमलानी आणि मणिंदरसिंग यांनी युक्तिवाद केले. आणखी एक ज्येष्ठ विधीज्ञ भटनागर यांनीही काहीकाळ बाजू मांडली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणी करण्याआधीच राजीनामा दिल्याने इतर घटनांना फारसा अर्थ उरत नाही, असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला. तसेच त्यावेळचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात 34 आमदारांनी दिलेली नोटीस वैध असून त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई सुरु करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. महाराष्ट्रातील घटनाक्रम आता स्पष्ट झाला आहे. आपण नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायाधाशांच्या घटनापीठाकडे द्यावे की नाही, यावर युक्तिवाद करा, अशी सूचना त्यांना घटनापीठाने केली. नबाम रेबिया प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांच्या संदर्भात जो निर्णय दिलेला आहे, तो येथे लागू पडतो असे प्रतिपादन जेठमलानी यांनी केले. त्यांनी साधारण 25 मिनिटे युक्तिवाद केला.
मणिंदरसिंग यांचा युक्तिवाद
मणिंदरसिंग यांनी मुख्यमंत्री शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी काही शिवसेना आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंबंधी दिलेल्या नोटिसीवर युक्तिवाद केला. ही नोटीस अवैध होती. आमदारांना केवळ दोन दिवसांचा वेळ उत्तर देण्यासाठी देण्यात आला होता. त्यामुळे या आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयात यावे लागले. मुंबईत त्यांच्या जीवाला धोका होता. त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या होत्या. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळेच त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना संरक्षण मिळाले होते, आदी मुद्दे दोन्ही विधीज्ञांनी मांडले. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी अधिवेशन बोलाविण्यात काहीही चुकीचे नाही. विशिष्ट परिस्थितीत राज्यपाल सरकारशी चर्चा न करता विधानसभा अधिवेशन बोलावून बहुमत चाचणीचा आदेश देऊ शकतात, हा मुद्दा दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निर्णयांचा आधार घेऊन मांडला. भटनागर यांनीही महाराष्ट्रातील घटनाक्रम आणि कायदेशीर मुद्दे यांचा उहापोह केला. त्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्वपूर्ण निरीक्षणेही नोंदविली.
सरन्यायाधीशांची टिप्पणी
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देताना केवळ दोन दिवसांचा कालावधी देऊन स्वतःचीच अडचण करुन घेतली. तसेच उद्धव ठाकरे यांनीही बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामाच देऊन टाकला, या मुद्दय़ाचा त्यांनी विशेषत्वाने उल्लेख केला. मात्र, महाराष्ट्रात घटना वेगाने घडत होत्या, त्यामुळे दोन दिवसांची नोटीस द्यावी लागली, असे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न सिब्बल यांनी केला. तसेच झिरवळ यांना आलेली नोटीस वैध नव्हती, या नोटिसीत तांत्रिक चुका आहेत अशीही मांडणी करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.
बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे घडामोडी
झिरवळांना पाठविलेल्या नोटिसीत आपण अपात्रता कारवाई करण्याच्या कृतीपासून दूर रहा, अशी वाक्ये आहेत, ती सिब्बल यांनी वाचून दाखविली. ही नोटीस 22 जूनला पाठविण्यात आली होती. तोपर्यंत अपात्रता कारवाई सुरुही झाली नव्हती. तरीही आमदारांनी अपात्रतेसंबंधीचा उल्लेख नोटिसीत केला आहे, याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. ‘बुद्धिबळाच्या खेळात ज्याप्रमाणे विरुद्ध खेळाडूची पुढची खेळी ओळखून आपली खेळी केली जाते, अशी या आमदारांनी केली, असे आपणास म्हणायचे आहे, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली
काकुळतीने विनंती
महाराष्ट्रात जो घटनाक्रम घडला आणि त्यात जे कायदेशीर मुद्दे अंतर्भूत आहेत ते अन्य राज्यांमध्येही घडू शकतात. पैशाच्या आधारे आमचे सरकार पाडण्यात आले आहे. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाला पायदळी तुडविण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारे सरकारांना पाडण्यापासून वाचवावे. दहाव्या परिशिष्टाच्या पावित्र्याचे रक्षण करावे. कारण महाराष्ट्रात ज्या घडामोडी घडल्या आहेत, त्या लोकशाहीला घातक आहेत, त्यामुळे या सर्व घटनांचा विचार कृपा करुन करा असे मी कळकळीने विनवीत आहे, असेही महणत कपिल सिब्बल यांनी त्यांच्या युक्तिवादाला भावनात्मक रंग देण्याचाही प्रयत्न केल्याचे दिसून आले.
जेवणाची सुटीही टाळली
युक्तिवाद संपण्यापूर्वीच दुपारचा 1 वाजल्याने घटनापीठाच्या भोजनाच्या सुटीची वेळ आली. तरी भोजन टाळून घटनापीठाने युक्तिवाद ऐकले. कोणत्याही परिस्थितीत युक्तिवाद सकाळच्या सत्रातच संपविले जावेत याकडे न्यायालयाचा कल होता. त्यानुसार त्यांनी पाऊणतास वेळ वाढवून भोजनाची सुटी टाळली. सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर काहीकाळ अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही युक्तिवाद केला.
नेमके होणार काय?
न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवल्यानंतर अनेक शक्यता आता निर्माण झाल्या आहेत. नबाम रेबियाशी संबंधित मुद्दे मोठय़ा घटनापीठाकडे सोपविल्यास निर्णयाला आणखी एक वर्ष लागू शकते, असे मत काही विधीतज्ञांनी व्यक्त केले. शिवाय मोठय़ा पीठाने निर्णय देऊनही हे संपत नाही. तो निर्णय पुन्हा या पाच सदस्यांच्या पीठाकडे आल्यानंतर मूळ मुद्दय़ांवर युक्तिवाद होतील. त्यानंतर अंतिम निर्णय होईल. अशाप्रकारे सर्व प्रक्रियेला सव्वा वर्षही लागू शकते. तोपर्यंत विधानसभेची पुढची निवडणूक येईल, अशीही चर्चा कायद्याच्या वर्तुळात सुरु आहे. मात्र, जर हे प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे सोपविले नाही, तर सुनावणी याच पीठाकडे होऊन उद्धव ठाकरेंचा बहुमत चाचणीआधीच मुख्यमंत्रीपदाचा आणि सरकारचा राजीनामा हा मुद्दा कळीचा ठरु शकतो, असेही बोलले जात आहे. एकंदर, प्रकरण रंगतदार झाले असून न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा उत्सुकतेने केली जात आहे.
न्यायलयात घडले काय?
- महेश जेठमलानी आणि मणिंदरसिंग यांचा सकाळी युक्तिवाद
- कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांचा मुद्दय़ांवर प्रतिवाद
- सरन्यायाधीशांच्या महत्वाच्या टिप्पण्या, निर्णय ठेवला सुरक्षित