गुजरातमधील जीएसटीच्या एका प्रकरणामध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम करत सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद 246 अ नुसार करासंबंधी कायदे करण्याचे अधिकार समान पद्धतीने संसद आणि राज्य विधिमंडळ यांना आहेत असा निकाल दिला आहे. त्याचबरोबर जीएसटी परिषदेचा निर्णय केंद्र आणि राज्यांना बंधनकारक असू शकत नाहीत, दोघापैकी कोणाही एकाकडे अधिकचे अधिकार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. आपल्या देशामध्ये सहकारी संघराज्य व्यवस्था आहे, जीएसटी परिषदेत राज्य आणि केंद्र यांच्यात सौहार्दपूर्ण चर्चा होऊनच निर्णय झाले पाहिजेत असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे केवळ अधिकच्या गुणांमुळे यापुढे केंद्राला एकतर्फी निर्णय घेता येणार नाही. सर्व काही केंद्राच्या मर्जीप्रमाणे असे होणार नाही. आता यामुळे ‘एक देश एक कर’ या संकल्पनेला धक्का लागेल वगैरे सांगितले जाईल. मात्र देशात आजही एक कर व्यवस्था अस्तित्वात नाही हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्य आणि केंद्रामध्ये ताणलेले संबंध, त्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल खूप महत्त्वपूर्ण आहे. त्याचा केवळ जीएसटीवर नव्हे तर इतर अनेक बाबींवर परिणाम होणार आहे. तामिळनाडू सारख्या राज्याने यापुढे केंद्र सरकारला सर्वोच्च सरकार मानले जाणार नाही असा निर्णय घेऊन घटनात्मक चर्चेला सुरुवात केली होती. आंध्र, बंगाल, महाराष्ट्र अशा राज्यांनी सीबीआयला आपल्या राज्यात पूर्वपरवानगीशिवाय तपासाला बंदी घातली आहे. यासर्व बाबी दोन्ही सरकारमध्ये वाढलेला तणावच दर्शवतात. भारतीय संघराज्य व्यवस्था निर्माण करताना देशाच्या धुरीणांनी भारत हे एक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात येण्यापूर्वी छोटय़ा छोटय़ा संस्थानांमध्ये आणि अनेक जाती-धर्मांमध्ये विभागलेल्या समाजाचा समूह आहे हे लक्षात घेऊन व्यवस्था निर्माण केली. भारत संघराज्य असला तरी घटनेत त्याचा उल्लेख राज्यांचा संघ असाच आहे. कारण संघराज्यीय रचनेत राज्यांना फुटून निघण्याचा अधिकार असतो. भारतात अशा प्रकारचा अधिकार राज्यांना नाही. भारताचे संघराज्य केंद्रोत्सारी पद्धतीचे असून राष्ट्राची एकता व सामर्थ्य यांना महत्व देणारे आहे. घटक राज्यांची स्वायत्तता मर्यादित आहे. तुलनेत केंद्रीय सरकारला अधिक प्रमाणात अधिकार आहेत. भारतीय घटनेने केलेली अधिकारांची विभागणी केंद्र शासनाला झुकते माप देणारी आहे. केंद्रसूचीत 97 विषय, राज्यसूचीत 66 तर समवर्ती सूचीत 48 विषयांचा समावेश आहे. केंद्रसूचीवर केंद्र सरकारचे पूर्ण नियंत्रण आहे. शिवाय राज्यसभेच्या संमतीने केंद्र सरकार राज्यसूचीतील विषयांत हस्तक्षेप करू शकते. तसेच समवर्तीसूचीतील विषयांसंदर्भात केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्यास केंद्राचाच कायदा प्रमाण मानला जातो. या तरतुदीने केंद्राचे पूर्ण प्राबल्य दिसून येते. दोन वा अधिक राज्यांनी जर असा ठराव केला की, एका विशिष्ट अधिकारासंबंधी संसदेने कायदा करावा. तर अशा वेळी संसद त्या विषयासंबंधी कायदे करू शकते. इतरही राज्य त्या कायद्याचा अंगिकार करू शकतात. मात्र अशा कायद्यात दुरुस्ती करणे संसदेच्याच अखत्यारीत असते. घटनादुरुस्तीने काही निर्णय केंद्राला करावे लागतात आणि त्यावेळी प्रादेशिक शक्ती प्रभावी असेल तर केंद्राचा एकाधिकार चालत नाही अशा स्थितीत घटना दोन्हींचा अधिकार जपते. पण या अधिकार विभागणीत केंद्र सरकारला झुकते माप मिळाले आहे. ज्यामुळे गेल्या सात वर्षांत केंद्रातील मोदी सरकार आणि तामिळनाडू, बंगाल, महाराष्ट्र इथल्या विरोधी पक्षाच्या सरकारचा सातत्याने खटका उडताना दिसतो. दिल्लीमध्ये मर्यादित अधिकारात हा वाद चिघळल्याचेही निदर्शनास आले आहे. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो. भारतात केंद्र व घटकराज्य कोणत्याही सरकारला आपले अधिकार एकतर्फी वापरता येवू नयेत किंवा दुसऱयांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करता येऊ नये म्हणून लिखीत व ताठर राज्यघटना निर्माण केली गेली. त्यामुळे बऱयाच वेळा न्यायालये ही भूमिका यशस्वीरीत्या पार पाडू शकली आहेत. अलीकडच्या काळात राज्यपालांच्या माध्यमातून, ईडी, सीबीआय, नारकोटिक्स अशा यंत्रणांच्या माध्यमातून राज्यांमध्ये हस्तक्षेप करणे, निवडून आलेल्या सरकारला या यंत्रणेच्या माध्यमातून हतबल करणे आणि सत्तांतर करण्यासाठी त्यांचा वापर करणे सुरू असल्याचे विरोधी विचाराच्या सरकारांकडून आरोप होतात. कर्नाटक, मध्यप्रदेश वगैरे राज्यात भाजपने केंद्रीय सत्तेच्या जोरावर सत्तांतर घडवून दाखवल्याने इतर विरोधी राज्ये केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाईवर आक्षेप घेऊ लागले आणि ते चुकीचे नाहीत. केंद्र आणि राज्याचा वाद केवळ तेवढय़ापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. कृषी कायदे, नागरिकत्व संबंधीचे कायदे, गोवंश कायदा अशा विविध बाबतीत केंद्र आणि राज्यांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे आणि आपल्या अधिकारांवर अतिक्रमण झाल्याचे आरोप राज्यांनी केले होते. जीएसटीचा परतावा विरोधी विचारांच्या सरकारांना योग्य पद्धतीने न मिळाल्याच्या तक्रारी, नुकसान भरपाईसाठी परतव्याला मुदतवाढ देणे या मागण्यांना केंद्राने विचारातही घेतले नाही. स्वतः मुख्यमंत्री असताना राज्यांच्या अधिकाराची बाजू लढवणारे मोदी आता मात्र केंद्राची बाजू योग्य म्हणताहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेला हा निकाल संघराज्याची जाणीव करूनच देणारा आहे.
Next Article डास पाळणारी प्रयोगशाळा
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.