मसरत आलम गटाला केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा दणका
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
फुटीरवादी नेता मसरत आलम भट याच्या मुस्लीम लीग (मसरत आलम गट) जम्मू काश्मीर या पक्षावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा पक्ष आणि ही संघटना बेकायदेशीर ठरविण्यात आली आहे, अशी घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद आणि देशद्रोह रुजविण्याचा प्रयत्न करणे, तशी कारस्थाने करणे, या प्रदेशात आणि देशातही दहशतवाद माजविण्याचा प्रयत्न करणे आदी कृत्ये केल्याने या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही घोषणा केली. जे कोणी भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता आणि एकता यांच्या विरोधात आहेत, अशा कोणालाही या देशात थारा दिला जाणार नाही, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन शहा यांनी केले आहे.
पाकिस्तानवादी संघटना
काश्मीरला भारतापासून फोडणे आणि त्याचा पाकिस्तानात समावेश करणे हे या संघटनेचे ध्येय आहे. या संघटनेचे हस्तक देशविरोधी आणि फुटीरतावादी कार्यांमध्ये गुंतलेले आहेत. अनेक बेकायदेशीर पद्धतींचा उपयोग करुन ही संघटना पैसे गोळा करीत आहे. मसरत आलम याचा पक्ष हुरियत काँन्फरन्सची शाखा असून सय्यद अली शाह गिलानी याच्या निधनानंतर तो या शाखेचा म्होरक्या बनला आहे. काश्मीरमध्ये हिंसाचार घडविणाऱ्या दहशतवादी संघटनांना साहाय्य करणे आणि त्यांच्यातील दुव्याची भूमिका निभावणे हे या संघटनेचे ध्येय आहे, असे केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.