Tarun Bharat

‘पीएफआय’वर पाच वर्षांसाठी बंदी

Advertisements

‘बेकायदेशीर संघटना’ असल्याचे सरकारचे स्पष्टीकरण ः  अन्य 8 संस्थांवरही कारवाई

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

केंद्र सरकारने बुधवारी पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडियावर म्हणजेच ‘पीएफआय’वर 5 वर्षांसाठी बंदी घातली. पीएफआय व्यतिरिक्त आणखी आठ संस्थांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. या सर्वांविरुद्ध दहशतवादी संबंध असल्याचे पुरावे सापडले आहेत. केंद्र सरकारने युएपीए (अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटी प्रिव्हेन्शन ऍक्ट) अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांच्या कारवाया देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका असल्याचा निर्वाळाही सरकारकडून देण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने ‘युएपीए’ अंतर्गत पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या अन्य 8 संघटनांवर पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. गेल्या काही दिवसात केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांकरवी करण्यात आलेल्या चौकशीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. गेल्या आठवडय़ापासून सुरू असलेल्या छापासत्रामध्येही संशयास्पद दस्तावेज सापडले असून दोनवेळा झालेल्या छाप्यादरम्यान पावणेतीनशेहून अधिक जणांना अटक करण्यात आली आहे. पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना देशात दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असल्याचे तपासात आढळून आले आहे. या संघटना बेकायदेशीर कारवाया करत होत्या. अशा कारवायांमुळे देशातील एकता, अखंडता आणि सुरक्षेला धोका आहे. त्यांच्या कारवाया देशाच्या शांतता आणि धार्मिक सौहार्दालाही धोका निर्माण करू शकतात, असा निष्कर्ष निघाल्यानंतर संबंधित असलेल्या सर्व संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणांनी दिलेल्या अहवालानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घातली आहे. पीएफआयकडून देशाच्या संविधानावर अविश्वास व्यक्त करण्यात येत असून त्यांना 2047 पर्यंत भारताला मुस्लीम राष्ट्र बनवायचे असल्याचे अधिकाऱयांनी सांगितले. देशातील विविध ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारातही त्यांचा सहभाग असल्याचे समोर आले. पीएफआयचे हस्तक समाजातील एका वर्गाला कट्टरतावादाकडे वळवून लोकशाहीला कमकुवत करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. देशाच्या संविधानाबद्दल या संघटनेचा अनादर दिसत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

‘आरएसएस’वर बंदीची विरोधकांची मागणी

‘पीएफआय’वर बंदी घालण्याच्या निर्णयानंतर केंद्रीय पंचायत राजमंत्री गिरिराज सिंह यांनी ‘बाय-बाय पीएफआय’ असे ट्विट केले. त्यानंतर केरळमधील काँग्रेस खासदार के. सुरेश यांनी पीएफआयप्रमाणे आरएसएसवरही बंदी घातली पाहिजे, असे वक्तव्य केले. पीएफआय आणि आरएसएस या दोन्ही संघटनांचे काम एकच असल्याचा दावाही त्यांनी केला. राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनीही संघावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

‘पीएफआय’चा छुपा अजेंडा उघड

पीएफआय संघटनेने देशाच्या संवैधानिक शक्तीचा अनादर केल्याचे गुन्हेगारी आणि दहशतवादी प्रकरणांवरून स्पष्ट झाले आहे. विदेशातून मिळणारा निधी आणि वैचारिक पाठबळामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पीएफआय उघडपणे एक सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय संघटना असल्याचे भासवत असली तरी समाजातील एका विशिष्ट वर्गाला कट्टरतावादी बनवण्याच्या आपल्या गुप्त अजेंडय़ावर काम करत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांची ही कृती लोकशाहीला घातक असून घटनात्मक चौकटीचा अनादर करत असल्याचेही दिसून आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन

तपासामध्ये पीएफआयच्या सदस्यांचे जागतिक दहशतवादी गटांशी संबंध असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. संघटनेचे सदस्य इराक, सीरिया आणि अफगाणिस्तानमध्ये इसिसमध्ये सामील झाले आहेत. अनेक चकमकीत मारले गेले. अनेक सदस्यांना अटक करण्यात आली. देशातही राज्य पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणांनी सदस्यांना अटक केली. पीएफआयचे काही संस्थापक सदस्य सिमीचे नेते होते. तसेच त्यांचा प्रतिबंधित असलेल्या ‘जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश’शी संबंध असल्याचेही दिसून आले आहे.

पंधरा वर्षात देशभर पसरवले हात-पाय

पॉप्युलर प्रंट इंडियाची (पीएफआय) स्थापना 2007 मध्ये मनिथा नीती पसाराय (एमएनपी) आणि नॅशनल डेव्हलपमेंट फंड (एनडीएफ) नावाच्या संस्थेने केली होती. सुरुवातीला ही संघटना केवळ दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये कार्यरत होती, परंतु आता ती उत्तर प्रदेश-बिहारसह 20 राज्यांमध्ये विस्तारली आहे. तसेच आतापर्यंतच्या जवळपास पंधरा वर्षांच्या वाटचालीत पीएफआयने देशभर आपले हस्तक तयार केले होते. देशातील अनेक हत्या आणि दहशतवादी घटनांशी तिचा संबंध असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. उदयपूरमधील कन्हैयालाल आणि अमरावती येथील केमिस्ट उमेश कोल्हेंच्या हत्येतही या संघटनेचे नाव आले होते. 

बंदी घालण्यात आलेल्या संलग्न संघटना

रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (आरआयएफ)

कॅम्पस प्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय)

अखिल भारतीय इमाम परिषद (एआयआयसी)

नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ हय़ुमन राईट्स ऑर्गनायझेशन (एनसीएचआरओ)

राष्ट्रीय महिला आघाडी (एनडब्ल्यूएफ)

कनि÷ आघाडी (ज्युनियर फ्रन्ट)

एम्पावर इंडिया फाउंडेशन

रिहॅब फाउंडेशन

Related Stories

ममतादीदींची नौटंकी उघड

Patil_p

आजपासून जीएसटी दरवाढीचा बोजा

Patil_p

ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा.द.मा.मिरासदार यांचे पुण्यात निधन

Patil_p

हिंदू व्यक्तीच्या निर्घृण हत्याप्रकरणी दोघांना अटक

Patil_p

दिल्लीहून दोहाला जाणाऱ्या विमानाचे कराचीत इमर्जन्सी लँडिंग

datta jadhav

कृषी कायदे २६ नोव्हेंबरपर्यंत मागे घ्या, अन्यथा…; राकेश टिकैत

Archana Banage
error: Content is protected !!