Tarun Bharat

पीएफआयवर बंदी

Advertisements

केंद्र सरकारने ‘पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडिया’ किंवा पीएफआय या संघटनेवर 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संघटनेसमवेत तिच्याच आठ उपसंघटनांवरही बंदी घालण्यात आली असून या निर्णयासंबंधी राजकीय आणि सामाजिक स्तरांवर चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. गेली 10-12 वर्षे ही संघटना तिच्या अनेक कारनाम्यांमुळे नेहमीच प्रकाशात राहिली. केरळमधील एका ख्रिश्चन प्राध्यापकाचा हात तोडण्याचे कृत्य असो किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या निर्घृण हत्या असोत, कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणाचे भांडवल करुन देशभरात धार्मिक कट्टरता वाढविण्यासाठी केलेले प्रयत्न असोत किंवा साधारणतः 10 वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतात शिक्षण किंवा कामासाठी आलेल्या ईशान्य भारतातील नागरिकांविरोधात सोशल मीडियावरुन चालविलेले भीती निर्माण करण्याचे तंत्र असो, देशात दुफळी माजविणाऱया प्रत्येक घटनेची सूत्रधार म्हणून याच संघटनेकडे बोट दाखविण्यात आलेले आहे. हे मुस्लीमांना बदनाम करण्यासाठी भाजपने रचलेले कारस्थान आहे, असे काही (नेहमीच्याच) मंडळींचे म्हणणे असले तरी केवळ भाजप नव्हे, तर काँगेस किंवा इतर पक्षांच्या काळातही या संघटनेवर कारवाई करावी लागली आहेच. ही संघटना पूर्वीच्या ‘सिमी’ नामक संघटनेची कार्बन कॉपी आहे अशा अर्थाचा आरोप केरळच्या काँगेस सरकारने काही वर्षांपूर्वी केला होता. तसेच ती समाजविरोधी देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतली असल्याचेही आरोप सर्व पक्षांच्या सरकारांच्या काळांमध्ये अधिकृतरित्या झालेले आहेत. तथापि, स्वतःला पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱया पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये दीर्घकाळ राहिलेली आहेत, त्या राज्यांमध्येच ही संघटना वेगाने फोफावलेली दिसते. केरळचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. या राज्यात नेहमी सत्तेसाठी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष युत्यांमध्येच स्पर्धा असते. आजवर तेथे भाजपची सत्ता सोडाच, पण एकच्या वर आमदारही निवडून आलेला नाही. अशा राज्यातच ही संघटना सर्वात प्रबळ कशी, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही. याचे उत्तर असे की केवळ हिंदूंनी ‘धर्मनिरपेक्ष’ असले पाहिजे, अशी आपल्या धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांची अंतःस्थ इच्छा असते. त्यामुळे हिंदूंनी आपला धर्म, परंपरा आणि चालीरीती इत्यादींचे पालन केल्यास तो वाचाळ पुरोगाम्यांच्या चेष्टेचा आणि अद्वातद्वा टीकेचा विषय असतो. मात्र, मुस्लीमांनी त्यांच्या परंपरांचे आणि रितीरिवाजांचे पालन जाहीररित्या केले तरी याच पुरोगाम्यांच्या दृष्टीने तो मुस्लीमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असतो. म्हणून हिंदू स्त्रियांच्या सौभाग्य लेण्यांना पुरुषी वर्चस्ववाद मानून त्यांच्यावर तुटून पडणारे हे दांभिक आणि पक्षपाती पुरोगामी हिजाब किंवा बुरख्यासारख्या मुस्लीम प्रथांचे मात्र ‘वेषभूषा निवडीचा अधिकार’ अशा गोंडस शब्दांचा उपयोग करत समर्थन करतात. अशाच पक्षपाती आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली विशिष्ट समुदायांचे लांगूलचालन होणाऱया वातावरणात पीएफआयसारख्या संस्थांची अमर्याद वाढ होते. विशिष्ट समुदायाच्या लोकांनी काहीही केले तरी, त्यांना प्रश्नच विचारायचे नाहीत. ते विचारल्यास ती धर्मनिरपेक्षता विरोधी कृती ठरविण्याचे औद्धत्य काही राजकीय पक्ष आणि व्यक्ती दाखवत असतात. यामुळेही पीएफआयसारख्या संघटनांना मोकळे रान मिळत असते. मात्र, आता केंद्र सरकारने ही संघटना आणि तिच्या जवळपास सर्व उपसंघटनांवर बंदी घातल्याने एक टप्पा पूर्ण झाला आहे. तथापि, पुढचे टप्पे महत्त्वाचे आहेत. कारण सिमी या अशाच संघटनेवर अशीच बंदी घालण्यात आली होती. पण सिमीच्याच हस्तकांनी पीएफआय ही संघटना स्थापन केली आणि ती काही राज्यांमध्ये सिमीपेक्षाही वाढविली. याचाच अर्थ असा की केवळ बंदी घालून उद्देश साध्य होईलच असे नाही. तर अशा संघटना ‘भस्मासुरी’ पद्धतीने पुन्हा पुन्हा निर्माण होऊ नयेत, याची योजना करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी कायदा व्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम आणि जलद करण्याची आवश्यकता आहे. पोलीस यंत्रणेनेही वेळीच कारवाई केल्यास अशा संघटनांना फोफावण्यास जागा मिळणार नाही. मात्र, यासाठी पोलिसांच्या कार्यात राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही याची शाश्वती असावयास हवी. निदान ज्या मुद्दय़ांचा संबंध देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि सामाजिक सौहार्दाशी असतो, अशा मुद्दय़ांची हाताळणी करताना तरी क्षुद्र राजकारण आणि संकुचित सत्ताकरण दूर ठेवले पाहिजे. काही जाणकारांच्या मते मुस्लीमांमधील नेमस्तांचे बळ वाढविल्यास त्यांच्यातील कट्टर शक्ती नियंत्रणात राहतील. पण व्यवहारतः ही शक्यता वाटत नाही. कारण, इस्लामी कट्टर धर्मांध शक्ती आपल्या विरोधात जाणाऱया मुस्लीमांनाही संपविण्यास मागेपुढे पहात नाहीत. अशा स्थितीत कोणत्याही नेमस्त स्वतःहून पुढे येणे अशक्यच आहे. शिवाय, नेमस्त नेमका कोण आहे आणि कोण नाही, हे आधी समजणार कसे? त्यामुळे नेमके कोणाचे बळ, आणि ते कशाप्रकारे वाढवायचे या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. तसेच हे बळ वाढवायची जबाबदारी कोणाची? प्रशासनाची की सर्वसामान्य नागरिकांची की दोघांचीही? हे प्रश्न आहेतच. त्यामुळे हा मार्ग चर्चा करण्यास चांगला असला तरी तो व्यवहारात कसा आणणार हा कळीचा प्रश्न आहे. म्हणून कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती कठोरातील कठोर ठेवून देशविघातक प्रवृत्तींना त्यांची वाढ होण्यापूर्वीच रोखणे हाच प्रभावी उपाय आहे. हा उपाय लागू करण्याचे उत्तरदायित्व केवळ एका पक्षाचे किंवा नेत्याचे नसते तर सर्वच पक्ष आणि नेते यांची ती संयुक्त जबाबदारी आहे. शेवटी, देश टिकला तर राजकारण टिकणार आहे. त्यामुळे देशाच्या हिताच्या संबंधाने राजकारण होता कामा नये. तसेच ‘धर्मनिरपेक्षता’ या संकल्पनेचा अर्थ, याच तत्वज्ञानाशी बांधिलकी मानणारे जे पक्ष आहेत, त्यांनी पुन्हा तपासून पाहण्याची आवश्यकता आहे. केवळ हिंदुत्ववाद्यांना सदासर्वकाळ आरोपीच्या पिंजऱयात उभे करुन आणि विशिष्ट समुदायांना डोक्यावर घेऊन हे होणार नाही, हे समजून घेतले पाहिजे.

Related Stories

फडणवीसांची रणनीती आघाडी की खडसेंविरुद्ध?

Patil_p

नाते… आजी-आजोबा आणि नातवांचे

Patil_p

जातस्य हि धृवो मृत्यु:…….(सुवचने)

Patil_p

कार्लोस घोसानचे पलायन

Patil_p

व्यापाऱयांना खूषखबर

Patil_p

करुणावतार चैतन्य महाप्रभु

Patil_p
error: Content is protected !!