Tarun Bharat

साखर निर्यातीवर बंदी कायम

महागाई नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवरील बंदी ऑक्टोबर 2023 पर्यंत वाढवली आहे. साखरेच्या विक्रमी निर्यातीनंतर देशांतर्गत दरात वाढ झाली होती. ही वाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यातबंदीचा कालावधी पुढील वर्षभरापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यापूर्वी देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन 1 जून 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती.

रशिया-युक्रेन युद्धाची स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अस्थिर वातावरणामुळे अनेक देश देशांतर्गत बाजारात अन्नधान्याचा पुरेसा साठा ठेवण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घालत आहेत. गहू आणि साखरेच्या निर्यातीवर भारत सरकारने यापूर्वीच बंदी घातली आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि ब्राझीलनंतरचा दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. बांगलादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि दुबई हे भारतीय साखरेचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत.

महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उच्च स्तरावरून निर्णय घेतले जात आहेत. किमतींवर देखरेख ठेवणारी समिती प्रत्येक उत्पादनावरून बैठक घेत कुठले पाऊल उचलले जावे, याबद्दल विचारविनिमय करत आहे. तांदळावर देखील साखरेप्रमाणे निर्यातीची मर्यादा लादली जाऊ शकते. साखरेप्रकरणी सरकारने निर्यातीवर 20 लाख टनांची मर्यादा निश्चित केली आहे. सरकारच्या बंदी कालावधी वाढवण्याच्या निर्णयामुळे देशात साखरेच्या किमती कमी होण्यास मदत होणार आहे.

यावषी 82 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात

गेल्या वर्षभरात देशातून मोठय़ा प्रमाणात साखरेची निर्यात झाली आहे. गेल्या वषी 60 एलएमटी (लाख मेट्रिक टन) साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात 70 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली. तसेच यावषीही साखर कारखान्यातून 82 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली. यंदाची साखर निर्यात आतापर्यंतची सर्वाधिक असल्याचे मानले जात आहे.

देशात 16 दशलक्ष टन अतिरिक्त साठा

साखर निर्यातीवर मर्यादा घालण्याची सरकारची योजना अत्यंत सावधगिरीची असल्याचे दिसते. कारण देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा मुबलक आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, भारतात या हंगामात 35 दशलक्ष टन उत्पादन आणि 27 दशलक्ष टन वापर अपेक्षित आहे. मागील हंगामातील सुमारे 8.2 दशलक्ष टन साठय़ासह 16 दशलक्ष अतिरिक्त साठा आहे.

गव्हाच्या निर्यातीवरही बंदी

गव्हाच्या वाढत्या किमती पाहता भारताने या वषी मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. वाढत्या देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत. आगामी काळात बिगर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची योजना असल्याचे सांगण्यात येते. रशियाने युपेनविरुद्ध युद्ध छेडल्यानंतर अन्नधान्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अशा स्थितीत भारतात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू नयेत, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. जगभरातील अनेक देशांनी काही वस्तूंच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत.

Related Stories

घरगुती सिलिंडर 15 रुपयांनी महाग

Patil_p

भारताला ‘वांशिक शुद्धता’ नको, तर नोकरीची सुरक्षा आणि…; राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

Archana Banage

कर्नाटकातून दोघांना पुरस्कार

Patil_p

ग्रीन झोनमध्ये दारूची दुकाने सुरू करण्यास सशर्त परवानगी

Tousif Mujawar

आसाम आणि त्रिपुरामध्ये महापुराचा हाहाकार, आतापर्यंत ५५ जणांचा मृत्यू

Archana Banage

एकाच घरातील 4 महिलांवर क्रौर्य

Patil_p