देशातील विविध राज्यांमध्ये भारनियमनात वाढ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशातील कोळशाचे संकट अद्याप टळलेले नाही. गेल्या 9 वर्षांच्या तुलनेत अनेक कोळसा खाणींमधील उत्पादन सध्या निच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहे. उन्हाळय़ात विजेचा वापर वाढत असतानाच देशातील अनेक राज्यांमध्ये मोठय़ा वीज कपातीचे आव्हान झेलावे लागत आहे. दुसरीकडे कोरोना संसर्गाच्या विळख्यातून देश बाहेर पडल्यानंतर आता उद्योगांना त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि मागील नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिक विजेची गरज असतानाच तासन्तास वीजपुरवठा खंडित होत असल्यामुळे औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम संभवू शकतो.
सद्यस्थितीत आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये वीज खंडित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राने सक्तीची वीजकपात लागू करण्याच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. त्याच वेळी, गुजरात आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी आपल्या ऊर्जा कंपन्यांना इतर राज्यांकडून महागडय़ा किमतीत वीज खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी आतापासूनच राज्यांनी नियोजन सुरू केले आहे. सध्या मागणीच्या तुलनेत वीज पुरवठय़ात 1.4 टक्क्यांची कमतरता असल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रात 2,500 मेगावॅटचा तुटवडा
महाराष्ट्रात विजेची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये 2,500 मेगावॅटचे अंतर आहे. या तुटवडय़ामुळे राज्य वीज वितरण कंपनी ग्रामीण आणि शहरी भागात सक्तीची वीजकपात लागू करत आहे. महाराष्ट्रात सध्या 28,000 मेगावॅट विजेची मागणी आहे. तर गतवषी याच काळात चार हजार मेगावॅटची मागणी होती. यानंतर वीज कपातीचा आराखडा राज्य ऊर्जा नियामक आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे. आयोगाच्या मंजुरीनंतर वीजकपात लागू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
आंध्रप्रदेशात 8.7 टक्के तुटवडा, उद्योगांना फक्त 50 टक्के वीज
आंध्रप्रदेशातही महाराष्ट्रासारखीच परिस्थिती आहे. विजेची मागणी आणि पुरवठय़ात 8.7 टक्क्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे उद्योगांनाही गरजेच्या तुलनेत केवळ 50 टक्के वीज मिळत आहे. राज्याच्या अंतर्गत भागात अनेक तास वीजपुरवठा खंडित असल्यामुळे संतप्त झालेले लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. मात्र, अशी गंभीर स्थिती असतानाही मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने या परिस्थितीला ‘तात्पुरती’ असे संबोधले आहे.
झारखंड, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंडमध्ये 3 टक्के कपात
झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि उत्तराखंडमध्ये विजेच्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठय़ात 3 टक्के कमी आहे. त्याच वेळी, मार्च-2023 पर्यंत देशाच्या एकूण ऊर्जा उत्पादनात 15.2 टक्के वाढ होऊ शकते असा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचा अंदाज आहे. या तुलनेत मागणी गेल्या 38 वर्षांच्या तुलनेत वेगाने वाढणार असल्याने समस्या कायम राहणार आहे.
गर्मी वाढत असतानाच वीजेची मागणी वाढणार
नजिकच्या काळात गर्मीमध्ये वाढ होण्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत. साहजिकच एकीकडे गर्मी वाढत असतानाच वीजेच्या मागणी आणि वापरामध्येही वाढ होणार आहे.