पंतप्रधान मोदींचे राज्यपालांना आवाहन : केंद्र-राज्यादरम्यान समन्वय आवश्यक
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राज्यपाल संमेलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्यपालांना केंद्र आणि राज्य सरकारदम्यान एक प्रभावी सेतूची भूमिका पार पाडण्याचे आवाहन केले आहे. वंचित लोकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी लोक आणि सामाजिक संघटनांसोबत संवाद साधण्याचे आवाहनही मोदींनी राज्यपालांना केले आहे. या संमेलनाच्या उद्घाटन सत्राला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संबोधित केले.
या संमेलनाचा आज समारोप असून यात केंद्र-राज्य संबंधांना आकार देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. तसेच सर्वसामान्य लोकांसाठी कल्याणकारी योजनांना चालना देणाऱ्या मुद्द्यांवरही चर्चा केली जाणार आहे.
अनेक केंद्रीय यंत्रणांनी सर्व राज्यांमध्ये उत्तम समन्वयासोबत काम करणे हे लोकशाहीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. स्वत:च्या राज्यांचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून हे समन्वय कसे वाढविले जाऊ शकते याचा विचार राज्यपालांनी करावा. राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे मुद्दे या संमेलनाच्या अजेंड्यात निवडण्यात आल्याचे उद्गार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काढले आहेत.
शपथेचे पालन करतील
सर्व राज्यपाल लोकांची सेवा आणि कल्याणात योगदान देणे जारी ठेवतील, तसेच त्यांनी जी शपथ घेतली आहे, त्याचे पालन करतील. हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढ यासारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत आणि राज्यपाल ‘एक पेड मां के नाम’ अभियानाला मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलनाचे स्वरुप देत यात योगदान देऊ शकतात असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला आहे.
गृहमंत्र्यांनीही केले संबोधित
स्वत:च्या संबोधनात उपराष्ट्रपती धनखड यांनी राज्यपालांच्या शपथेचा उल्लेख केला आणि त्यांना सामाजिक कल्याण योजना तसेच मागील दशकादरम्यान झालेल्या अविश्वनसीय विकासाविषयी लोकांना जागरु करण्याच्या स्वत:ची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्याचे आवाहन केले. तर केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी दोन दिवसीय संमेलनात होणाऱ्या चर्चांची रुपरेषा मांडली अणि राज्यपालांना लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे तसेच विकासकामांना चालना देण्यासाठी गावांचा आणि आकांक्षी जिल्ह्यांचा दौरा करण्याची विनंती केली.
संमेलनाचा आज समारोप
संमेलनात वेगवेगळ्या सत्रांचे आयोजन होणार असून यात राज्यपालांचे उपसमूह प्रत्येक विषयावर विचारविनिमय करतील. राज्यपालांसोबत अशा सत्रांमध्ये केंद्रीय मंत्री आणि संबंधित मंत्रालयांचे अधिकारीही सामील होतील. शनिवारी समारोपाच्या सत्रादरम्यान उपसमुहांच्या टिप्पणी आणि सूचना राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसोबत अन्य सहभागी लोकांसमोर मांडल्या जाणार आहेत.