न्यायालयात 5 हजार 40 खटले प्रलंबित : खटले त्वरित सोडविण्याची गरज
प्रतिनिधी /बेळगाव
बेंगळूरनंतर मोठा जिल्हा म्हणून बेळगावकडे पाहिले जाते. त्यामुळे बेळगाव जिल्हय़ात महत्त्वाची कार्यालये, न्यायालये असणे गरजेचे आहे. असे असताना येथील अनेक कार्यालये इतर जिल्हय़ांमध्ये हलविली जात आहेत. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. असे मत वकिलांनी व्यक्त केले आहे. राज्यामध्ये सर्वात जास्त बेळगाव जिल्हय़ात ग्राहक न्यायालयात खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच या ठिकाणी ग्राहक आयुक्त न्यायालय स्थापन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच वकिलांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे.
न्यायालयामध्ये एकूण 7 हजार 362 खटले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये बेळगाव न्यायालयात 5 हजार 40 खटले प्रलंबित आहेत. यावरून तरी सरकारने आणि बेंगळूरच्या उच्च न्यायालयाने बेळगावात ग्राहक आयुक्त न्यायालय स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सदर खटले हे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ते खटले सोडविण्यासाठी ग्राहक आयुक्त न्यायालयाची नितांत गरज आहे.
सरकारने बेळगावमध्येच ग्राहक आयुक्त न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र अचानक त्यामध्ये बदल करून ते गुलबर्ग्याला सुरू करण्यात आले आहे. वास्तविक गुलबर्गा आणि इतर जिल्हय़ांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या अल्प आहे. तेंव्हा त्याचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे. वकिलांनी आता आंदोलन सुरूच ठेवले आहे.
जोपर्यंत बेळगावात ग्राहक आयुक्त न्यायालय सुरू केले जात नाही तोपर्यंत हे आंदोलन करण्याचा निर्धार वकिलांनी व्यक्त केला आहे. त्यासाठी साखळी उपोषणही सुरू करण्यात आले आहे.
जिल्हय़ांचे नाव | प्रलंबित खटले |
बेळगाव | 5040 |
धारवाड | 537 |
बागलकोट | 622 |
विजापूर | 448 |
कारवार | 506 |
हावेरी | 72 |
गदग | 137 |
एकूण | 7362 |