उच्च न्यायालयाचा आदेश ः याचिका फेटाळली
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यासारख्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नामनिर्देशित सदस्यांना अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीत मतदानाचा हक्क नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच नामनिर्देशित सदस्यांनी दाखल केलेली याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे.
कोलार जिल्हय़ातील मालूर नगरपरिषदेतील के. लक्ष्मीकांतय्या यांच्यासह सहा जणांनी नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्ष निवडणुकीत नामनिर्देशित सदस्य मतदान करण्यास पात्र असल्याची घोषणा करावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती. न्यायाधीश अलोक अराधे आणि न्यायाधीश एस. विश्वजित शेट्टी यांच्या विभागीय पीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचे उदाहरणही उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी दिले. नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा हक्क नाही. मतदानाचा हक्क हा मूलभूत हक्क नाही. घटनेच्या कलम 243 आर (2) आणि कर्नाटक म्युनिसिपालिटी कायदा 1964 च्या कलम 11 (1) मध्ये याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे नामनिर्देशित सदस्यांनी मतदानाचा हक्क मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 243 आर (2)(अ) आणि कर्नाटक म्युनिसिपालिटी ऍक्ट 1964 च्या कलम 11 (1)(ब)ची वैधता उच्च न्यायालयाने उचलून धरली आहे. कलम 11 (ब) ची रचना 243 आर (2)(अ) ला अनुसरून करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती घटनाबाहय़ ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
के. लक्ष्मीकांत व इतर सहा जणांची मालूर नगरपरिषदेवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड झाली होती. त्यांनी मालूर नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी 30 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या निवडणुकीतील आपली मते ग्राहय़ धरली जावीत. कर्नाटक म्युनिसिपालिटी कायद्यानुसार आपली मागणी मान्य करावी, अशी विनंती करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.