अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मिळू शकते भेट
एक फेब्रुवारी रोजी मांडल्या जाणाऱया अर्थसंकल्पाकडून विमा क्षेत्राला मोठय़ा अपेक्षा आहेत. हे क्षेत्र विशेषकरुन आरोग्य विम्यावर आकारण्यात येणाऱया 18 टक्के जीएसटी दरात कपातीची अपेक्षा बाळगुन आहे. सरकारने आरोग्य विम्यावर आकारण्यात येणाऱया जीएसटीत कपात केल्यास मोठा दिलासा मिळणार असे विमा क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे.
आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य विमा तसेच जीवन विम्यावरील जीएसटीचा दर कमी करत 5 टक्के केल्यास हा निर्णय लोकांसाठी लाभदायक ठरू शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. पुढील वर्षी होणाऱया लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे.
आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजनेला नाममात्र हप्त्यासह सर्वसामान्य जनतेसाठी खुली करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 2018 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजना पुढील काही वर्षांमध्ये सर्वसामान्यांसाठी सुरू केली जाणार असल्याचा अनुमान यापूर्वीच व्यक्त झाला आहे. परंतु याकरता लोकांना सामान्य हप्ता भरावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी 12 रुपयांच्या मासिक हप्त्यासह दुर्घटना विमा योजना सुरू केली होती. याचप्रकारे आरोग्य विम्यावरून लोकांना अपेक्षा आहेत. आयुष्मान भारत योजना आतापर्यंत मोफत स्वरुपात उपलब्ध आहे. तर 2011 च्या जनगणनेनुसार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठीच ही योजना उपलब्ध आहे. मागील 3 वर्षांमध्ये सरकारने यात शासकीय आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच श्रमिक वर्गालाही यात सामील केले आहे.
कमी प्रीमियम, अधिक सुविधा
सध्या उपलब्ध असलेल्या अनेक आरोग्य विम्यांपैकी बहुतांश प्रकरणी ओपीडी कव्हर नसते. जर एखाद्या अर्जदाराला ओपीडी कव्हर प्राप्त करायची असल्यास त्याला 5-7 हजार रुपयांचा अतिरिक्त प्रीमियम भरावा लागतो. अतिरिक्त प्रीमियर भरल्यावरही अनेक कंपन्या ओपीडी कव्हर देत नसल्याची तक्रार आहे. मागील काही वर्षांमध्ये आरोग्य विमा महागला आहे. सरकार आरोग्य विम्याचा प्रीमियम कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून निर्णय घेत सुविधा वाढविणार अशी अपेक्षा लोकांना आहे.