दोषींच्या सुटकेला दिले होते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो यांची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. बिल्किसवर 2002 मध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येतील 11 दोषींची यावषी 15 ऑगस्ट रोजी गुजरात सरकारने मुदतपूर्व सुटका केली होती. यासंबंधीच्या निर्णयावर कार्यपद्धतीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णयांविरुद्धच्या पुनर्विलोकन याचिकांवर चेंबरमध्ये न्यायाधीशांद्वारे निर्णय घेण्यात आला. त्याप्रमाणे याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो यांच्या वकिलांना कळवले आहे. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बानो यांची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली.
नुकत्याच झालेल्या सुनावणीवेळी गुजरात दंगल प्रकरणातील याचिकाकर्त्या बिल्किस बानो यांच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले होते. बानो यांच्यावर अत्याचार केलेल्या आरोपींना कारागृहातून सोडण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयाविरोधात बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर त्वरित सुनावणी घ्यावी, असा आग्रह बानो यांच्या वकील शोभा गुप्ता यांनी वारंवार धरल्याने त्यांना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडून फटकारण्यात आले. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होती. मात्र, खंडपीठातील एक न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांनी खंडपीठातून अंग काढून घेतले होते.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्याच अनुमतीनुसार 1992 च्या कायद्यांतर्गत गुजरात सरकारने 11 आरोपींना कारागृहातून मुक्त केले होते. मात्र, बानो यांनी या निर्णयाविरोधात, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 चा कायदा उपयोगात आणण्यासाठी दिलेल्या अनुमतीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती.