Tarun Bharat

‘सीआरझेड’ प्राधिकरणावर मंडळाची स्थापना करावी

Advertisements

गोवा खंडपीठाचे केंद्र सरकारला निर्देश

प्रतिनिधी /पणजी

गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणावर केंद्र सरकारने तातडीने मंडळाची स्थापना करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. सदर प्राधिकरणाची मुदत 31 ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आल्याने त्याची दखल घेऊन गोवा खंडपीठाने सदर आदेश दिला आहे.

एका बेकायदा बांधकाम प्रकरणाची याचिका खंडपीठात सुनावणी आली तेव्हा या प्राधिकरणाचा विषय खंडपीठासमोर आला. प्राधिकरणाची मुदत संपली असून ते अस्तित्वात नसल्याने ते या प्रकरणी कारवाई करू शकत नाही, असे राज्य सरकारतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यास आले. तेव्हा प्राधिकरणाची स्थापना लवकरात लवकर करावी, अशी सूचना खंडपीठाने केंद्राला केली असून त्यानंतर या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी प्राधिकारणाने एका महिन्यात काय तो निकाल द्यावा, असेही खंडपीठाने बजावले आहे. ऍड. जनरल देवीदास पांगम यांनी यासंदर्भात वरील माहिती दिली.

दरम्यान, किनारी भागात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे होत असल्याचे खंडपीठाने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. पंचायती व पोलिसांनी तसेच इतर संबंधित प्राधिकारणांनी त्या बेकायदा बांधकामावर नजर ठेवावी आणि तातडीने कारवाई करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. कारवाई न झाल्यास पंचायतींना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचा इशारा खंडपीठाने दिला आहे.

Related Stories

राज्यात नारळ विकास मंडळ स्थापणार

Omkar B

मुक्तीनंतरची गोव्याची प्रगती प्रशंसनीय

Patil_p

सहकार खात्यातर्फे 21 रोजी सहकार पुरस्कार सोहळा

Amit Kulkarni

म्हापशात कोरोनावरील खास लसीचा प्रयोग यशस्वी

Amit Kulkarni

आता संयुक्तपणे लढणार

Omkar B

शेती नष्ट करून ‘आयआयटी’ होऊ देणार नाही

Omkar B
error: Content is protected !!