सर्वोच्च न्यायालयाने दिली पुढील तारीख ः कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी मागितली वेळ
2017 नंतर तब्बल पाच वर्षांनी होती सुनावणी
प्रतिनिधी/ नवी दिल्ली
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमाप्रश्नी 2017 नंतर तब्बल पाच वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (30 ऑगस्ट) सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे सीमावासियांसह महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले होते. कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी वेळ मागितल्याने न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने 23 नोव्हेंबरची पुढील तारीख दिली. त्यामुळे अडीच महिन्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
सीमावासियांसह महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणसासाठी ज्वलंत प्रश्न असलेल्या सीमाप्रश्नाचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या खटल्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकार आमने-सामने आहेत. गेली पासष्टहून अधिक वर्षे सीमावासीय न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आजही लोकशाही मार्गाने सीमालढा सुरू आहे. लोकशाही मार्गाने आणि न्यायालयीन मार्गाने सुरू असलेल्या या लढय़ाला यश मिळावे, याकडे सीमावासीय डोळे लावून बसले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा खटला 2004 मध्ये सुरू झाल्यानंतर शेवटची 2017 मध्ये सुनावणी झाली होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी आता 30 ऑगस्ट 2022 रोजी सुनावणी होणार असल्याने काही महत्त्वाच्या बाबी, गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयापुढे येतील, अशी अपेक्षा सीमावासियांना होती. न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे मंगळवारी सकाळी सुनावणी सुरू झाली. महाराष्ट्र सरकारतर्फे ऍड. राकेश द्विवेदी आणि ऍड. शिवाजीराव जाधव हे दोन विधिज्ञ बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित होते. सुनावणी सुरू होताच कर्नाटकच्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितली. त्यांना न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या खंडपीठाने 23 नोव्हेंबरची पुढील तारीख दिली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत 2004 मध्ये सुप्रीम कोर्टात दावा
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या विलासराव देशमुख यांनी सीमावासियांसाठी पुढाकार घेतला होता. या दाव्यात महाराष्ट्राने 865 गावावर आपला हक्क सांगितला आहे. सीमाभागातील खेडी हा घटक मानावा, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यांक आणि लोकांची इच्छा या चार गोष्टींच्या आधारे सीमाप्रश्न सोडवला जावा असा आग्रह महाराष्ट्राने त्यावेळी दाखल केलेल्या दाव्यात केला आहे.
न्यायमूर्ती लोढा आणि मनमोहन सरिन
सीमाप्रश्नाच्या खटल्यात न्यायमूर्ती लोढा यांनी 2014 च्या सप्टेंबर महिन्यात मनमोहन सरिन यांना साक्षी, पुरावे नोंदवण्यासाठी नियुक्त केले. पुढे न्यायमूर्ती लोढा निवृत्त झाल्यानंतर साक्षी, पुराव्याचे काम रेंगाळले.
सीमाप्रश्न सोडविण्याचा अधिकार केंद्राला ः कर्नाटकचा दावा
सीमाप्रश्न सोडविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचा दावा 2014 च्या दरम्यान, कर्नाटक सरकारने केला होता. त्यासाठी अंतरिम अर्जही दाखल केला होता. त्यावर महाराष्ट्र सरकारकडून ऍड. हरिष साळवे यांनी बाजू मांडली होती.
कर्नाटकचा खोडा आणि कोरोनाचा ब्रेक
या दाव्यातील सुनावणीच्या तारखेवेळी आजवर कर्नाटक शासनाकडून विविध कारणे पुढे करत तारीख वाढवून घेण्याचे प्रकार घडल्याचे आरोप झाले. दरम्यान, 2020 मध्ये कोरोनाचे संकट आले. त्यामुळे खटल्याचे कामकाज होऊ शकले नाही. ऑनलाईन सुनावणीला महाराष्ट्र सरकारने संमती दिली नाही. त्यामुळे 2017 नंतर सीमाप्रश्नाचा खटला प्रत्यक्षात सुनावणीस येऊ शकला नाही. तो 30 ऑगस्टला आला पण कर्नाटकने पुन्हा तारीख पे तारीखचा खेळ करत पुढची तारीख मागून घेतली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांना सूचना
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकेकाळी सीमालढय़ात सहभाग घेतला आहे. कर्नाटक सरकारच्या पोलिसांचा सामना करत कारावासही भोगला आहे. त्यांना सीमाबांधवांविषयी आपुलकी आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी त्यांनी ऍड. राकेश द्विवेदी आणि ऍड. शिवाजीराव जाधव या दोन्ही विधिज्ञांना दूरध्वनीवरून संपर्क करत महाराष्ट्राची बाजू सक्षमपणे, मजबुतीने मांडा, अशा सूचना केल्या.
सीमाप्रश्नावर एक नजर
– 1956 पासून सीमाप्रश्नी लढा
– म. ए. समितीच्या माध्यमातून असंख्य आंदोलने
– महाराष्ट्र सरकारकडून पाठबळाची अपेक्षा
– गेली 66 वर्षे कर्नाटककडून मराठी भाषिकांची मुस्कटदाबी
– 2004 मध्ये सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात
– महाराष्ट्र सरकारकडून 2004 मध्ये दावा दाखल
– कर्नाटकात गेलेल्या 865 गावांवर महाराष्ट्राचा दावा
– खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यांक आणि लोकांची इच्छा यांचा विचार करण्याची महाराष्ट्राची मागणी
– पुरावे, माहिती संकलन, सर्व्हेक्षणाची तयारी
– बाजू मांडण्यासाठी बडय़ा वकिलांची नियुक्ती
– न्यायालयाकडून 2013 मध्ये दाव्यातील मुद्दे निश्चित
– 2017 नंतर सुनावणीत खंड, कोरोनाचाही फटका