पुणे / प्रतिनिधी :
शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्यामुळे महासंघाने गुरुवारी बारावी परीक्षेच्या पेपर तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलन गुरुवारी मागे घेतले.
महासंघ नियामक मंडळासमवेत मंत्री केसरकर यांची सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर हा निर्णय झाला. मुख्य सचिव रणजित सिंह देओल, सहसचिव काझी, उपसचिव समीर सावंत, उपसचिव तुषार महाजन, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, संचालक कृष्ण कुमार पाटील, राज्य महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंदळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फाजगे, कार्याध्यक्ष प्रा अविनाश तळेकर, उपाध्यक्ष प्रा. विलास जाधव, प्रा अविनाश बोर्डे, प्रा अशोक गव्हाणकर, प्रा. सुनील पूर्णपात्रे आदी उपस्थित होते.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत असलेल्या विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित, अर्धवेळ शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, 10-20-30 वर्षांनंतरची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात येईल व त्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे आजच सादर करण्यात आला आहे, 214 व्यपगत पदांना उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली असून त्याबाबतचा शासन आदेश 15 दिवसात निर्गमित करण्यात येईल, तर उर्वरित कार्यरत असलेल्या वाढीव पदावरील शिक्षकांना अधिवेशन काळातच उच्चस्तरीय सचिव समितीची बैठक आयोजित करून मान्यता देण्यात येईल, आयटी विषय नियुक्ती मान्यता प्राप्त शिक्षकांना अनुदानित पद मान्यता व वेतनश्रेणी लागू करण्यातबाबत वित्त विभागाकडे पुढील 15 दिवसात प्रस्ताव सादर केला जाईल, अशी ग्वाही या वेळी देण्यात आली.
अधिक वाचा : कसबा हा भाजपचा नव्हे जनतेचा गड; विजयानंतर धंगेकरांची प्रतिक्रिया