कोरोना साथीचा काळ, त्यानंतर युपेन युद्ध यामुळे जागतिक पातळीवरील महागाईत वाढ झाली आहे आणि त्याचे कमी-अधिक प्रमाणात चटके साऱया देशांना बसत आहेत. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या निकषांवर ब्रिटन ही जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. परंतु, खालील क्रमांकावर असणाऱया अर्थव्यवस्थांपेक्षा ब्रिटनला महागाईचा तडाखा थोडय़ा अधिकच प्रमाणात बसला आहे. बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखालील हुजूर पक्षाचे सरकार या दूरवस्थेला कारण असल्याचे आरोप आज ब्रिटनमध्ये सर्रास होताना दिसतात. ब्रेक्झिटसाठी ब्रिटनने जी कारणे पुढे आणली होती, ती विशेषत्वाने आर्थिक होती. त्यामुळे ब्रिटन युरोपियन युनियनपासून मोकळा झाल्यानंतर अधिक संपन्न आर्थिक दिशेने वाटचाल करेल, ही नागरिकांची स्वाभाविक अपेक्षा होती. परंतु, ब्रेक्झिट होऊन काही वर्षांचा काळ ओलांडल्यानंतरही ही अपेक्षा तशी फलद्रुप होताना दिसत नाही. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था आज नाजूक बनली असून त्याचा परिणाम म्हणून नागरिकांच्या जीवनावश्यक खर्चात वाढ झाली आहे. गेल्याच आठवडय़ात बँक ऑफ इंग्लंडने ब्रिटनची अर्थव्यवस्था या वर्षभरात मंदीच्या खाईत लोटली जाईल, असा स्पष्ट इशाराच दिला आहे. घरगुती उत्पन्नात कमालीची घट होण्याचे अंदाज पुढे येत असतानाच ब्रिटनमध्ये मुख्य व्याजदर 1 टक्क्मयाने वाढविण्यात आले. 13 वर्षांतील ही सर्वोच्च पातळी होती. यामुळे चलन, पौंडचे मूल्य 2 टक्क्मयांनी खाली घसरले. जे ऐन कोरोना काळातही तितके घसरले नव्हते.
ग्राहकांच्या भावना या विषयावर मान्यवर संस्थांनी जी सर्वेक्षणे काहीच दिवसांपूर्वी पुढे आणली आहेत, त्यानुसार युरोपातील ज्या प्रमुख अर्थव्यवस्था आहेत, त्यांच्या तुलनेत ब्रिटिश कुटुंबे ही व्यक्तिगत अर्थपुरवठय़ाच्या पातळीवर अधिक घसरत चालली आहेत. ही अवस्था 1985 साली ओढवलेल्या स्थितीनंतर ब्रिटन आज प्रथमच अनुभवतो आहे. या साऱया परिस्थितीच्या मूळाशी अनिर्बंधपणे वाढत चाललेली महागाई हे प्रमुख कारण आहे. बँक ऑफ इंग्लंडच्या अंदाजाप्रमाणे 2022 वर्षाअखेर महागाई वाढीचा दर जर योग्य सरकारी हस्तक्षेप झाला नाही तर आणखी 10 टक्क्मयांपर्यंत जाऊ शकतो. यासाठी आणखी काही घटकही जबाबदार आहेत. कोरोनोत्तर काळात जगभरात विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी, जागतिक बाजारपेठेत उसळी घेत असलेले इंधन दर हे त्यातील प्रमुख. आज पेट्रोलचा दर ब्रिटनमध्ये 188 पेन्स प्रतिलिटर ही उच्चांकी पातळी गाठत असतानाच रेल्वेने संप पुकारला आहे. म्हणजे आपल्या कामाच्या किंवा इतर ठिकाणी जाण्यासाठी नागरिकांना खासगी वाहनांवर मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून रहावे लागत आहे. डिझेलचे दरही पेट्रोलपेक्षा अधिक वाढले आहेत. 196 पेन्स प्रतिलिटर हा आजचा दर आहे. या इंधन दरवाढीमुळे वाहतुकीच्या खर्चातही मोठी वाढ झाली असून माल वाहतूक महाग होऊन वस्तूंचे दर विक्रमी गतीने वाढत आहेत. त्यातच युपेनवरील रशियन आक्रमणाचे आर्थिक परिणाम ग्राहक पातळीवर अद्याप पूर्णतः झिरपलेले नाहीत. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ब्रिटनची अर्थव्यवस्था अधिकच आगीतून फुफाटय़ात पडेल, अशी भीती ऑक्सफर्डमधील अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
ब्रिटनच्या बाजारपेठ नियंत्रण मंडळाने वास्तविक 2019 साली इंधन पुरवठादारांनी वाढीव घाऊक इंधनदर ताबडतोब ग्राहकांच्या माथी मारू नये म्हणून ‘एनर्जी प्राईस कॅप’ अर्थात इंधन दर नियंत्रण या प्रणालीचा अवलंब केला होता. तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विविध कारणांमुळे इंधन दरांचा आलेख चढता राहिल्याने मागच्या एप्रिलमध्ये दुसरे दर नियंत्रण आणले गेले. परंतु, तरीही परिस्थिती न निवळल्याने येत्या ऑक्टोबरमध्ये तिसरे दर नियंत्रण अस्तित्वात आणण्याच्या विचारात बाजारपेठ दर नियंत्रण मंडळ आहे.
तथापि, या अनियंत्रितपणे वाढत चाललेल्या इंधन दराचा फटका सर्वाधिक प्रमाणात ब्रिटनमधील सर्वसामान्य कमी उत्पन्न दर नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. ब्रिटनमधील राष्ट्रीय संख्याशास्त्र विभागाद्वारे नुकतेच जे सर्वेक्षण प्रसिद्ध झाले आहे, त्यात जवळपास एक तृतियांश ब्रिटिश नागरिकांनी असे मत व्यक्त केले, की ‘अन्न आणि ब्रिटनच्या थंडीत गरम राहण्याच्या व्यवस्था या मूलभूत सुविधातही कपात करण्याची वेळ आता आपल्यावर ओढवलेली आहे.’
बँक ऑफ इंग्लंडचे डेप्युटी गव्हर्नर बेन ब्रॉडबेन्ट काही महिन्यांपूर्वी काढलेले ‘बाहेरील आर्थिक घडामोडींचा फटका ब्रिटनच्या राष्ट्रीय उत्पन्नावर या प्रमाणात व्हावा, हे अद्याप कधीच अनुभवलेले नाही’ हे उद्गार परिस्थितीवर पुरेसा प्रकाश टाकणारे आहेत. या पार्श्वभूमीवर बोरिस जॉन्सन सरकारवर नागरिक, व्यापारी, उद्योजक, ब्रिटिश अर्थसंस्था यांचा दबाव वाढत चालला आहे. मायबाप सरकारने आता काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असा सार्वत्रिक आग्रह आहे. याची दखल घेऊन पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी सरकारचा संसदीय कार्यक्रम-2022-23 साठी गेल्याच मंगळवारी पुढे आणला आहे. त्यानुसार 22 अब्ज पाऊंड्सचे एक पाठिंबा मूल्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या चढय़ा दराची तीव्रता कमी करण्यासाठी सरकारकडून वितरित होईल. परंतु, याप्रसंगी जॉन्सन यांनी हेदेखील कबूल केले आहे, की ही मदत केवळ समस्येची व्याप्ती व खोली थांबविण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. समस्या इतकी तीव्र आहे, की यानंतर अधिक काही उपाय योजावे लागतील. ब्रिटिश संसदेतील मजूर पक्षाचे केर स्टॅमर यांनी ब्रिटनमधील परिस्थितीचे वर्णन करताना कमकुवत विकास आणि वाढती महागाई या दोन्हींचा एकत्रित परिणाम सध्या ब्रिटन भोगत आहे, असे स्पष्ट वक्तव्य केले आहे. इतर माध्यमातून बोरिस जॉन्सन सरकार हे गरिबांच्या मदतीस जाण्याच्या प्रक्रियेत आरंभापासून खूप कमी पडते आहे, अशी टीका आहे.
जेम्स स्मिथ नावाच्या प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थतज्ञाने वाढत्या दरांपासून ग्राहकांना वाचविण्यासाठी अन्य युरोपियन अर्थक्यवस्थांनी जे उपाय अंमलात आणले, त्या तुलनेत ब्रिटिश सरकारने काहीच केले नाही. त्याचाच परिणाम आज साऱयांना भोगावा लागत आहे, असे म्हटले आहे. एकंदरीत कधीकाळी ज्या देशात औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झाली, ज्या देशाने आपल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे जगात जिथे तिथे वसाहती निर्माण केल्या. आधुनिक अर्थशास्त्राचा पाया घालणारा ऍडम स्मिथ हा थोर अर्थतज्ञ ज्या भूभागात जन्मला, तेथील प्रजेवर अशी वेळ येणे हे चिंताजनक आहे. ब्रिटनमध्ये आज मोठीच खदखद आणि नागरी अस्वस्थता आहे. त्याचे परिणाम काय होतील, ते सांगता येत नाही. अशा स्थितीत राज्यकर्ते ब्रिटनची श्रीलंका होऊ देणार नाहीत, इतकीच अपेक्षा!
अनिल आजगावकर