कंत्राटदाराच्या तक्रारीची जिल्हा सत्र न्यायालयाने घेतली दखल
प्रतिनिधी / पणजी
भारत संचार निगमच्या एका कंत्राटदाराने केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल न्यायालयाने 17 वर्षानंतर घेतली आणि निगम हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळीत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाने खुद्द प्रधान महाप्रबंधकांच्या कार्यालयालाच सील ठोकले. भारत संचार निगमच्या इतिहासात गोव्यात ही पहिल्यांदाच अशी नामुष्की ओढवली आहे.
या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार भारत संचार निगम गोवा सर्कल आणि कंत्राटदार एम. आर. जयेश पटेल यांच्यादरम्यान वाद होता. कंत्राटदाराचे काम केल्यानंतर कामाच्या मोबदल्याची संपूर्ण रक्कम मिळाली नसल्याची तक्रार होती. त्यानंतर कंत्राटदार न्यायालयात गेला. प्रकरण एका न्यायालयातून दुसऱया न्यायालयापर्यंत पोहोचले. मात्र जिल्हा सत्र न्यायालयात स्वतःची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात भारत संचार निगमचे प्रधान सरव्यवस्थापक कमी पडले.
रक्कम देण्यास केली टाळाटाळ
अनेकवेळा न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयश आल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित कंत्राटदाराला रु. 10 लाख 13 हजार 370 रुपये देण्याचा आदेश 11 जुलै 2019 रोजी दिला होता. मात्र सदर रक्कम देण्यास भारत संचार निगमच्या गोवा विभागाकडून टाळाटाळ करण्यात आली. परिणामी पणजीचे उत्तर गोवा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांनी सदर भारत संचार निगमचे गोव्यातील मुख्य सरव्यवस्थापक संजयकुमार चौधरी यांचे भारत संचार निगम पाटो पणजी येथील इमारतीच्या दुसऱया मजल्यावरील कार्यालयालाच सील ठोकले.
8 जूनपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश
अशी पाळी भारत संचार निगमवर यापूर्वी कधी आली नव्हती. परिणामी प्रधान सरव्यवस्थापकांना सध्या अन्य कोणत्यातरी मजल्यावर बसून कार्यालय सुरू करण्याची नामुष्की आलेली आहे. न्यायालयाने दि. 5 मे 2022 रोजी आदेश जारी करून 4 दिवसांपूर्वी सील ठोकले आहे. तसेच येत्या दि. 8 जूनपर्यंत सर्व रक्कम अदा करून आतापर्यंत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन का केले नाही, याचे स्पष्टीकरण दि. 8 जून पर्यंत देण्यास सांगितले आहे.