आमच्या जमिनी आम्हाला परत द्या : एनओसीसाठी कणबर्गीवासियांची बुडा कार्यालयाला धडक
बेळगाव : बुडाची वसाहत योजना राबविण्यासाठी 2007 पासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. ही योजना राबविण्यास बुडा प्रशासन आणि बुडाचे अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळेच न्यायालयात बुडाची बाजू कमजोर ठरली असून ही योजना रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आमच्या जमिनी आम्हाला परत करा, अशा मागणीसाठी कणबर्गीवासियांनी बुडा कार्यालयाला धडक दिली. अलिकडेच भूसंपादन विरोधातील याचिकेचा निकाल लागला असून बुडाने राबविलेली भूसंपादन अधिसूचना रद्दबादल ठरविली आहे. या याचिकेच्या निकालाची प्रत आपल्याला मिळाली नाही. त्यामुळे याबाबत कणबर्गी परिसरातील शेतकऱ्यांनी सोमवारी सकाळी बुडा कार्यालयाला धडक देऊन याबाबतची विचारणा बुडाच्या अभियंत्याकडे केली. पण याबाबत बुडाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती देता आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. गेल्या 15 वर्षापासून ही योजना राबविण्यासाठी बुडाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. योजना राबविण्यास प्रारंभीपासून विरोध करण्यात आला होता. मात्र विरोध झुगारुन ही योजना राबविण्याचा निर्णय बुडाने घेतला होता. 50:50 या फॉर्म्युलानुसार भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यास 90 एकर जमीन मालकांनी संमतीपत्र दिले होते. त्यानंतर भूसंपादनावेळीदेखील जमीन मालक व शेतकऱ्यांनी सहकार्य केले होते. मात्र बुडाला ही योजना मार्गी लावता आली नाही. काही शेतकऱ्यांनी संमतीपत्र देण्यास आक्षेप घेऊन न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये या योजनेला स्थगिती मिळाली होती.
न्यायालयातील बुडाची बाजू कमकुवत असल्याने बुडाला अपयश आले आहे. सरकारी पगार घेऊन काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बाजू व्यवस्थित मांडता आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी यावेळी केला. बुडाच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षाचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. मागील तीन वर्षापूर्वी जमिनीचा ताबा बुडाने घेतला होता. तेव्हापासून पिके घेण्याचे बंद करण्यात आले आहे. वर्षभरात नुकसान भरपाई म्हणून भूखंड देण्याचे आश्वासन बुडाने दिले होते. पण याची पूर्तता बुडा प्रशासनाला करता आली नाही. तर शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. याला जबाबदार कोण? असा मुद्दा बुडाच्या अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित केला. बुडा आयुक्तांकडे निवडणुकीची जबाबदारी सोपविण्यात आली असल्याने बुडा कार्यालयात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बुडा आयुक्तांना मोबाईलद्वारे संपर्क साधून चर्चा केली असता. कार्यालयात आल्यानंतर याबाबत बोलू, असे सांगितले. पण संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी यावर समाधान मानले नाही. 15 वर्षापासून ही योजना राबविण्याचा प्रयत्न बुडा प्रशासन करीत आहे. पण भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करता आले नाही. तसेच उच्च न्यायालयानेदेखील अधिसूचना रद्द करून योजना मोडीत काढली आहे. त्यामुळे आमच्या जमिनी आम्हाला परत द्या व जमिनीची एनओसी देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. त्यावेळी आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत अधिक्षक अभियंत्यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. आयुक्त आल्यानंतर सविस्तर माहिती देण्यात येईल, असे सांगितले. य् ाावेळी योजना राबविण्यास संमतीपत्र दिलेल्या असंख्य शेतकरी व जमीनमालक उपस्थित होते.