अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांची डागडुजी, रंगरंगोटी, स्वच्छतेचे काम युद्धपातळीवर
प्रतिनिधी/ बेळगाव
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात विविध विकासकामे राबविण्यात येत आहेत. एरवी रंगरंगोटी आणि रस्त्यांचे डांबरीकरण तसेच विकासकामे राबविण्यासाठी राज्य शासनाकडून महापालिकेला अनुदान दिले जाते. मात्र यंदाच्या अधिवेशनासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला कोणतेच अनुदान मंजूर केले नाही. त्यामुळे राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामाच्या खर्चाचा बोजा महापालिकेच्या खजिन्यावर पडला आहे.
शहरात विविध विकासकामे राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत 800 कोटी अनुदान खर्च करण्यात आले. पण सर्वसामान्यांच्या समस्येचे निवारण झाले नाही. स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी केलेला आटापिटा व्यर्थ ठरला आहे. काही प्रमुख मार्ग वगळता बहुतांश रस्ते खराब झाले आहेत. रस्त्यांचा विकास करण्याकडे महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत निधी मंजूर केल्यानंतर महापालिकेच्या अनुदानात कपात झाली आहे. त्यामुळे विकासकामे राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. 15 व्या वित्त आयोग अनुदानातून मिळणाऱ्या निधीमधून ड्रेनेज व गटारींची देखभाल तसेच काही मोजकी विकासकामे राबविली जात आहेत. एसएफसी अनुदानातून मिळणारा निधी स्वच्छतेसाठी खर्च करण्यात येत आहे. परिणामी महत्त्वाची विकासकामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे बाजारपेठ अंतर्गत असलेल्या रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील समस्यांचे निवारण करण्यासाठी प्रशासनाकडून आटापिटा सुरू आहे.
ठिकठिकाणी रस्त्यांची दुरुस्ती, दुभाजकांना रंगरंगोटी, पथदीप आणि स्वच्छतेचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. ही विकासकामे राबविण्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी मंजूर केला जातो. यापूर्वी शहराच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री शहर विकास अनुदानातून 300 कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. तसेच महात्मा गांधी शहर विकास अनुदानातून 125 कोटींचे अनुदान देण्यात आले होते. मात्र स्मार्ट सिटीच्या कामानंतर निधी देण्याचे बंद झाले आहे. तसेच यंदा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामे राबविण्यासाठी शासनाकडून अनुदान मंजूर करण्यात आले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या निधी अंतर्गत रस्त्यांची डागडुजी आणि विविध विकासकामे राबविण्यात येत आहेत.
यंदा शासनाकडून अधिवेशनासाठी विशेष अनुदान मंजूर करण्यात आले नसल्याने खर्चाचा बोजा महापालिकेच्या खजिन्यावर पडला आहे. यावर्षी होणाऱ्या अधिवेशनात बेळगावच्या विकासाकरिता विशेष अनुदानाची घोषणा होणार का? याकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.