भारत माता की जय संघटनेचे सुभाष वेलिंगकर यांचे प्रतिपादन : म्हादई नदी राज्याची अस्मिता, प्रसंगी मंत्री, आमदारांनी राजीनामा द्यावा
प्रतिनिधी /पणजी
म्हादई नदी ही गोव्याची अस्मिता आहे. म्हादई नदीबाबत केंद्राने कर्नाटकच्या बाजूने घेतलेली भूमिका ही गोव्याच्या विरोधात आहे. म्हादई नदीचे पाणी जर गोमंतकीयांना मिळत नसेल तर भविष्यात पाण्यासाठी येथील लोक तडफडणार आहेत. त्यासाठी विद्यमान राज्य सरकारला जर खरेच म्हादईचा विषय सोडवायचा असेल तर जनतेला साथ देऊन पेटून उठण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री, सर्व आमदार यांनी एकत्रितपणे सामूहिक राजीनामा देऊन केंद्रावर दबाव आणून म्हादई नदी वाचवावी, असे आवाहन भारत माता की जय संघटनेचे प्रमुख सुभाष वेलिंगकर यांनी केले.
वेलिंगकर म्हणाले की, म्हादई नदीचा विषय हा खूप जूना आहे. प्रत्येकवेळी सरकारातील नेत्यांनी घेतलेली कचखाऊ भूमिका आणि केलेली तडजोड यामुळेच आज म्हादईच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने हा विषय न्यायालयात न नेता लोकांबरोबर स्वतः रस्त्यावर उतरून केंद्रावर दबाव आणायला हवा, तरच म्हादईचा निकाल गोव्याच्या बाजूने लागू शकतो.
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कर्नाटकला म्हादई नदी वळविण्याबाबत हरकत नसल्याचे पत्र दिल्यानेच आज कर्नाटकचे फावते आहे. पर्रीकरांनी त्यावेळी केलेला सर्वात मोठा हा आघात असल्याचा आरोपही वेलिंगकर यांनी केला. ते म्हणाले, आता खूप झाले अस्तित्वाची लढाई असल्याने मंत्रि, आमदारांनी स्वतःचा स्वार्थ बाजूला ठेवून संघटितपणे रस्त्यावर उतरण्याची गरज बनली आहे. तुमचा आवाज जो पर्यंत केंद्रात पोहचणार नाही, तोपर्यंत याचा निकाल लागणार नाही. राज्य सरकारने न्यायालयीन लढाई लढण्याचे दाखविलेले धारिष्टय़ हे केवळ ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’ असे सोंग आहे. केंद्राला बळी न पडता राज्यातील सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन हा म्हादईचा विषय गोव्याची अस्मिता म्हणून सोडविण्यासाठी एकत्र लढल्यासच सुटू शकतो, अन्यथा भावी पिढीला पाण्याविना तळमळावे तर लागणारच आहे, शिवाय गोवा हा वाळवंटी प्रदेश बनण्यास वेळ लागणार नसल्याची भीतीही वेलिंगकर यांनी व्यक्त केली.
राममंदिराचे उदाहरण घ्या….
राम मंदिराचा प्रश्न गेली कित्येक वर्षे न्यायालयात खितपत पडला होता. परंतु ज्यावेळी नरेंद्र मोदी बनले त्यावेळी हा निकाल लागण्यास वेळ लागला नाही, हे ज्वलंत उदाहरण आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेनुसार न्यायालय काम करते म्हणून गोव्यातील सर्व राजकीय नेत्यांनी म्हादईचा विषय न्यायालयात न नेता तुम्ही राजीनामास्त्राचा वापर करून म्हादईला गीळू पाहणाऱया कर्नाटक डाव मोडा, केंद्रावर दबाव आणा असे झाले तरच म्हादई आमची माता सुरक्षित राहणार आहे, असे वेलिंगकर यांनी राममंदिराच्या निकालाचे उदाहरण देताना सांगितले.
आंदोलनाची भूमिका जाहीर करू
16 जानेवारी रोजी आझाद मैदानावर म्हादई बचावासाठी मोठय़ा प्रमाणात जनआंदोलन होणार आहे, यात तुम्ही सहभागी होणार का? असा प्रश्न पत्रकारांनी केला असता वेलिंगकर म्हणाले, राजकीय नेत्यांनी नेहमी संधीसाधूपणा केलेला आहे. त्यामुळे आमचा कोणत्याही राजकीय पक्षावर विश्वास उरलेला नाही. भारत माता की जय व इतर संघटना ह्या गोव्याच्या हितासाठी लढतात म्हादईच्या आंदोलनाबाबतही आमची भूमिका लवकरच स्पष्ट करू. पण, केवळ आंदोलनाने म्हादईचा प्रश्न सुटणार नसून, सरकारातील सर्व मंत्रि, आमदार यांनी एकत्र येऊन लोकांबरोबर रस्त्यावर उतरण्याची खरी गरज असल्याचे वेलिंकर यांनी सांगितले.