Tarun Bharat

निश्चलनीकरणासंबंधी ‘सर्वोच्च’ निर्णय राखून

केंद्र सरकारला 10 डिसेंबरपर्यंत संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

केंद्र सरकारने 2016 मध्ये लागू केलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने राखून ठेवला आहे. या निर्णयासंबंधीची कागदपत्रे 10 डिसेंबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावीत असा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. त्याचप्रमाणे दोन्ही पक्षांना त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरुपात 10 डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे.

हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन केले आहे की नाही, याची छाननी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या सुनावणीप्रसंगी स्पष्ट केले होते. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा विरोध करणाऱया 58 अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्या होत्या. काही याचिका हा निर्णय घेतल्यापासून एका आठवडय़ाच्या आतच सादर करण्यात आल्या होत्या. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली होता. आता या याचिकांवर एकत्र सुनावणी होत आहे. लवकरच निर्णयाची अपेक्षा आहे.

निर्णय आर्थिक स्वरुपाचा

केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा आर्थिक स्वरुपाचा आणि धोरणाशी संबंधित असल्याने त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मतप्रदर्शन करु नये, असा युक्तीवाद केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने मागच्या सुनावणीत करण्यात आला होता. विशिष्ट परिस्थितीत तो निर्णय घेण्यात आला होता आणि तो घेतल्याने अर्थव्यवस्थेत निश्चितपणे योग्य त्या सुधारणा झाल्या आहेत. हा मुद्दा धोरणविषयक असल्याने तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरचा आहे. त्यामुळे त्यावर साधक बाधक टिप्पणी केली जाऊ नये, अशीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र याचिकाकर्त्यांनी या युक्तीवादला विरोध केला होता. अशा तऱहेचे निर्णय भविष्यकाळात घेतले जाऊ नयेत म्हणून कठोर निर्णय द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे केली होती.

निर्णय प्रक्रिया योग्य

केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य विचाराअंती आणि सर्व प्रक्रियेचे पालन करुन घेतला होता. या निर्णयाला रिझर्व्ह बँकेची पूर्ण संमती होती. रिझर्व्ह बँकेला या निर्णयाची माहिती होती आणि बँकेचे त्याप्रमाणे आपल्या सूचनाही दिल्या होत्या, असा युक्तीवाद बँकेच्या वतीने गेल्या मंगळवारी करण्यात आला होता.

Related Stories

कर्नाटक-महाराष्ट्रात एकही रुग्ण नाही

tarunbharat

उत्तराखंडमध्ये कोरोना ग्रस्तांची संख्या 2984 वर 

Tousif Mujawar

भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याचे स्वागतच : अमेरिका

Patil_p

आर्यनला जामीन मंजूर

Amit Kulkarni

देशात सक्रिय रुग्णसंख्येचा 186 दिवसातील निच्चांक

datta jadhav

‘प्रत्येकाला त्यांचा देव निवडण्याचा अधिकार’; सर्वोच्च न्यायालयाने ‘परमात्मा’ फेटाळली याचिका

Abhijeet Khandekar