कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या ताब्यात जाणार जमीन : लोकांच्या विरोधाला न जुमानता पुढे जाण्याचा प्रयत्न
प्रतिनिधी /पणजी
बायंगिणी येथे घन कचरा प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने 1.71 लाख चौ.मी. जमिनीची अधिसूचना जारी केली असून तेथे 100 टन प्रति दिन क्षमतेचा प्रकल्प साकार होणार आहे. या प्रकल्पास ओल्ड गोवा ग्रामपंचायतीसह कुंभारजवे, सांताप्रुझ, सांत आंद्रे या मतदारसंघांतील लोक आणि लोकप्रतिनिधींकडून विरोध होत आला असला तरी देखील सरकारने पुढे जाण्याचे ठरविले असून हा प्रकल्प लवकरात लवकर साकार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
विज्ञान – तंत्रज्ञान खात्याने ही अधिसूचना काढली असून ती जागा आता गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी महामंडळाने यापूर्वीच निविदा (बोली) मागवल्या असून त्याची पुढील कार्यवाही सुरु आहे.
दरम्यान, गोवा तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि स्थानिक लोकांनी तो प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली असून गेली अनेक वर्षे त्याला विरोध होत असल्याने सरकारने पुढची पावले उचलली नव्हती परंतु आता सरकार त्यासाठी पुन्हा एकदा पुढे सरसावले असून प्रकल्पाची तयारी जोमाने सुरु करण्यात आली आहे. या प्रकल्पास विरोध करण्यासाठी अनेकदा आंदोलने झाली. त्यामुळेच तो पुढे जाऊ शकला नाही.
विरोध निराधार तसेच राजकीय : मंत्री मोन्सेरात
मानवी वस्ती, समृद्ध वनसंपदा आणि जगप्रसिद्ध ओल्ड – गोवा चर्चजवळ हा प्रकल्प होत असल्याने त्यास स्थानिकांचा विरोध चालू आहे. परंतु प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे सर्व परवाने सरकारने प्राप्त केले असून कोर्टाचे निकालही सरकारच्या अर्थात प्रकल्पाच्या बाजूने लागल्याचा दावा पणजीचे आमदार तथा महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी केला आहे. यामुळे या प्रकल्पास होणारा विरोध निराधार असून केवळ राजकीय स्वार्थासाठी हा विरोध होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाईंची भूमिक काय?
अनेक आमदारांनी जनतेच्या सोबत आहे हे दाखविण्यासाठी या प्रकल्पला प्रत्यक्ष विरोध दाखवला परंतु अंतर्गत माध्यमातून त्यांचा प्रकल्पासाठी सरकारला पाठिंबा होता, असे काही जणांचे म्हणणे आहे. आताही तेच झाल्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरु झाल्याचे सांगण्यात आले. कुंभारजवेचे विद्यमान आमदार राजेश फळदेसाइ यांची आमदार बनल्यानंतरची आणि विशेषतः त्यांनी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतरची त्यांची या प्रकल्पाबाबतची भूमिका काय? याबाबत अजून स्पष्टता झालेली नाही.