राज्यात शिंदे-फडणवीसांचं सरकार स्थापन झाले त्याला आता पाच महिने पूर्ण झाले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 जूनला शपथ घेतली होती. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये 18 मंत्र्यांना शपथ देण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱया आठवडय़ात करण्यात आला होता. त्यानंतर दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार हिवाळी अधिवेशनापूर्वी होणार असल्याची चर्चा होती मात्र आता अधिवेशनाला अवघे आठ दिवस शिल्लक असल्याने हा मंत्रिमंडळ विस्तार पुढच्या वर्षी 2023 ला होणार असल्याने आमदारांची लाल दिव्याची प्रतिक्षा वाढली आहे. दोन्ही गटातील इच्छुकांची संख्या आणि दिल्लीश्वरांनी दाखवलेला रेड सिग्नल बघता हा मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडला आहे.
राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशनाला 19 डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरूवात होत असून या अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची चर्चा होती, नवस फेडण्यासाठी गुवाहाटीला कामाख्या देवीच्या दर्शनासाठी जाऊन आल्यानंतर हा मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याचे बोलले जात होते. मात्र आता पुन्हा एकदा हा विस्तार लांबणीवर गेला असल्याने शिवसेना सोडून शिंदे गटात गेलेल्या आमदारांमध्ये नाराजी आहे. हिवाळी अधिवेशनात कामकाज सोपं जाण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्पुरती सोय केली आहे. राज्यातील काही खात्यांचं वाटप काही काळापुरतं शिंदे गटातील मंत्र्यांनाच देण्यात आलंय. सध्या राज्यातील मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासह 20 मंत्री आहेत. त्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अतिरिक्त खात्यांचा कारभार आहे.
राज्यात फडणवीस-शिंदे सरकार आल्यानंतर शिवसेनेतून शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांसोबत भाजपच्या आमदारांनाही लाल दिवा डोक्यावर येईल अशी आशा होती, शिंदे गटाने आधीच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या लोकांना पुन्हा रिपीट केले, त्यात दिपक केसरकर आणि पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागलेल्या संजय राठोड यांना मात्र नव्याने संधी मिळाली नव्हे तर केसरकर आणि राठोड यांना जणू सत्तांतर झाले आणि लॉटरीच लागली. तर ज्या अपक्ष आमदार असलेल्या बच्चु कडु आणि राजेंद्र पाटील येड्रावकर यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा त्याग करत शिंदे गटाला पाठींबा दिला, त्यांचे मात्र अद्याप पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रहार संघटनेचे बच्चु कडू आणि शिंदे गटाचे औरंगाबादचे आमदार संजय शिरसाट यांनी वेळोवेळी नाराजी व्यक्त करताना सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
शिंदे गटाच्या आमदारांपैकी प्रकाश सुर्वे, सदा सरवणकर, दिलीप लांडे, चिमणराव पाटील, प्रताप सरनाईक, अनिल बाबर, प्रकाश आबीटकर, भरत गोगावले, शहाजी पाटील, ज्ञानराज चौगुले, संजय गायकवाड, सुहास कांदे, संतोष बांगर, बालाजी कल्याणकर या आमदारांना लाल दिव्याची इच्छा आहे, 43 जणांचे राज्याचे मंत्रिमंडळ असते त्यातील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पकडून सध्या 20 जणांचे मंत्रिमंडळ आहे, आता उरलेल्या 23 पैकी शिंदे गट आणि भाजपच्या आमदारांचे एकूण संख्याबळ बघता शिंदे गटाच्या वाटय़ाला फारच कमी मंत्रीपदे येऊ शकतात, तर दुसरीकडे भाजपकडे पण इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणे हे भाजपसाठी तसेच शिंदे गटासाठी ही फायद्याचे असल्याचे बोलले जात असले तरी विस्तार लांबणीवरुन आमदारांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
भाजपात बाहेरुन पक्षात आलेले आणि पक्षातील अशा दोन पॅटगिरी असून बाहेरुन आलेल्यांपैकी बबनराव पाचपुते, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे, गणेश नाईक, मंदा म्हात्रे, राहुल कुल, किसन कथोरे, प्रशांत ठाकुर, महेश लांडगे, नितेश राणे तर भाजपात यापूर्वी मंत्री राहिलेले डॉ.संजय कुटे, जयकुमार रावल, बबनराव लोणीकर, संभाजी पाटील-निलंगेकर, आशिष शेलार, मदन येरावार, हरीभाऊ बागडे या मुळ भाजपच्या नेत्यांना मंत्रिमंडळ विस्ताराची उत्कंठा लागून राहिली आहे. मात्र ही उत्कंठा संपलेली नसून ती कायम राहणार असल्याचे सध्या तरी दिसत
आहे.
26 जानेवारीच्या आधी मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यास नवीन पालकमंत्री आपल्या जिह्यात जाऊन झेंडा वंदन करतील मात्र, सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता आणि रोज बदलणारी राजकीय समीकरणे बघता या सरकारच्या स्थिरतेबाबत वारंवार प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. जोपर्यंत भाजपच्या दिल्लीतील शिर्ष नेत्यांच्या मनात हे सरकार चालावे अशी इच्छा आहे तोवर या सरकारला काही धोका नाही. मात्र ज्या दिवशी, दिल्लीत उलटी चक्रे फिरतील त्या दिवशी राज्यात चित्र बदलले असेल त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारालाही दिल्लीतून रेड सिग्नल मिळाला असल्याचे बोलले जात असून, आता हा विस्तार पुढील वर्षी 2023 ला होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करुया. 2022 महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी धक्कादायक ठरले. 2023 ची सुरूवात कशी होते हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री राहु द्या महिला मंत्री तरी करा
सध्याच्या 20 जणांच्या मंत्र्यापैकी सर्वच्या सर्व 20 आमदार हे विधानसभा सदस्य आहेत, एकाही विधानपरिषद सदस्याला या मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर हे विधानपरिषद आमदार भविष्यात विधानसभेतून आमदार होण्याचा प्रयत्न करतील तर दुसरीकडे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे महाराष्ट्राला पहिला महिला मुख्यमंत्री देण्याचे विधान करतात मात्र सध्याच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही हे विशेष म्हणावे लागेल. एकीकडे देशाच्या राष्ट्रपती या महिला आहेत तर दुसरीकडे पुरोगामी महाराष्ट्रात एकही महिला मंत्री नाही.
प्रवीण काळे