गोवा औद्योगिक विकास गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरणाला मान्यता
प्रतिनिधी / पणजी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत अनेक विधेयकांना मंजुरी दिली तर अनेक कायदे जे कालबाहय़ झाले ते हटविण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात येणाऱया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गोवा औद्योगिक विकास गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरण 2022 ला या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक सकाळी 10.30 वाजता विधानसभा प्रकल्प पर्वरी येथे झाली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वरील माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व राज्यात जास्तीत जास्त उद्योग यावेत यासाठी सरकारने औद्योगिक धोरण सुटसुटीत करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. उद्योगांना मान्यता देण्यासाठी राज्य सरकारकडे असलेले सर्व अधिकार हे गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाला देण्याचा निर्णय झाला. केंद्राने अनेक नवे कायदे केलेले आहेत, त्यामुळे गोव्यातील कालबाहय़ ठरलेले काही कायदे रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
लॅपटॉप देणार: परंतु अनुसूचित जाती-जमातीना
मंत्रिमंडळाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला त्याद्वारे हुशार परंतु अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांना मोफत लॅपटॉप देण्याचे मंत्रिमंडळाने ठरविले. आदिवासी विशेष नियोजन आणि अनुसूचित विशेष नियोजन मधून अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा वापर करून त्यातून या योजनेवर पैसे खर्च केले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आणखी एका निर्णयाद्वारे सरकारी सरकारी मुद्रणालयाचे माजी संचालक एन. डी. अगरवाल यांची या खात्यावर सल्लागारपदी नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
गोवा लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेला एक प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने फेटाळला. मात्र हा नेमका कोणता प्रस्ताव फेटाळला हे समजले नाही. या अगोदर गोमेकॉच्या डिनपदी डॉ. तिवारी यांची शिफारस आयोगाने केली होती. मात्र मंत्री विश्वजित राणे यांना डॉ. बांदेकर यांनाच डिनपदी ठेवायचे असल्याने कदाचित आयोगाने केलेल्या शिफारसीचा प्रस्ताव बुधवारी मंत्रिमंडळाने फेटाळला असावा.