केंद्र सरकारकडे मागणी करण्याचा मंत्रिमंडळात निर्णय : सर्व पक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना भेटणार
प्रतिनिधी /पणजी
म्हादई प्रकरणी राज्यातील राजकीय वातावरण बरेच तापले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने बोलाविलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्नाटकाला मान्यता दिलेला डिपीआर माघार घ्या, अशी केंद्राकडे मागणी करण्याबरोबरच सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे नेण्याचा 5 सुत्री निर्णय झाला. तथापि 40 ही आमदारांच्या बोलाविलेल्या बैठकीवर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला व त्यांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन सर्व पक्षीय शिष्टमंडळाच्या गोवा सरकारच्या प्रस्तावाला जोरदार विरोध दर्शविला. आजपासून आरजीने सत्तरीत गावागावांमध्ये जाहीर सभा घेऊन म्हादईप्रकरणी सत्तरीतील जनतेत जागृती करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांच्या निर्णयावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. दुसऱया बाजूने कर्नाटकाचे जलस्रोत मंत्री यांनी 1 वर्षात म्हादई प्रकल्प उभारू अशी घोषणा केली आहे.
म्हादईच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकारच्या विरोधात लढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून कळसा – भंडुरा प्रकल्पास देण्यात आलेला ना हरकत दाखला (एनओसी) मागे घेऊन तो रद्द करण्याची मागणी केंद्राकडे करण्याचे ठरविले आहे. गरज भासल्यास सर्वपक्षीय आमदारांचे शिष्टमंडळ पतंप्रधान, गृहमंत्री आणि जलशक्तीमंत्री यांच्याकडे नेऊन म्हादईप्रकरणी गोव्याची बाजू मांडण्याचे मंत्रिमंडळाने निश्चित केले आहे.
काल सोमवारी मंत्रालयात म्हादईच्या एकमेव विषयावर राज्य मंत्रिमंडळाची खास बैठक घेण्यात आली आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ऍडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी सर्वप्रथम म्हादई प्रकरणाची थोडक्यात माहिती मंत्रिमंडळासमोर सादर केली. गोव्याची कायदेशीर बाजू आणि पुढे काय करता येणे शक्य आहे, यावर पांगम यांनी म्हणणे मांडले. सध्याची म्हादईची कर्नाटकात नेमकी स्थिती काय आहे, यावरही पांगम यांनी मंत्र्यांसमोर प्रकाशझोत टाकला.
पाणी व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करा
डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, म्हादईचे पाणी बेकायदा वळवले जाऊ नये आणि त्यावर नियंत्रण, देखरेख असावी म्हणून गोवा सरकारतर्फे गेल्या 6 महिन्यापासून पाणी व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मागणी करण्यात येत असून त्याचा पाठपुरावा चालू आहे. हे प्राधिकरण येत्या 10 दिवसात स्थापन करावे आणि म्हादईचे बेकायदेशीरपणे वळवलेले पाणी सरकारने बंद करावे किंवा त्या प्राधिकरणाने त्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली. तीच मागणी केंद्राकडे लावून धरण्यात येणार असल्याचे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
म्हादईचा विषय न्यायप्रविष्ट, 5 रोजी सुनावणी
म्हादईचे पाणी वळवण्यास गोवा सरकारचा प्रथम पासूनच विरोध असून त्यात कोणताही बदल झालेला नाही, होणारही नाही. तसेच त्यासाठी गोवा सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे डॉ. सावंत यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
म्हादई जल तंटा लवादाने 3.9 टिएमसी पाणी कर्नाटकासाठी वळवण्याचा जो निवाडा दिला आहे त्यास गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून म्हादईचा विषय तेथे न्यायप्रविष्ट आहे. येत्या 5 जानेवारी 2023 रोजी त्या याचिकेवर तेथे सुनावणी होणार आहे.
कर्नाटकला कारणे दाखवा नोटीस बजावणार
म्हादई नदी अभयारण्यातून जाते. त्यामुळे तिचे पाणी वळवण्यासाठी वन्य जीवन मंडळाचा दाखला लागतो तो दाखला गोवा सरकार देणार नाही. शिवाय वन्य जीवन संवर्धन कायद्यानुसार कर्नाटक सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे गोवा सरकारने ठरवल्याचे डॉ. सावंत यांनी पुढे सांगितले.
कर्नाटकच्या परिपत्रकावर अभ्यास सुरु
कळसा – भंडुराच्या ज्या प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे, त्या अहवालाची प्रत केंद्राकडे मागण्यात आली आहे. ती अद्याप मिळालेली नाही. ती मिळाल्यानंतर एकंदरीत अभ्यास करुन पुढील पावले उचलण्यात येतील. दरम्यान त्या प्रकल्पासंदर्भात कर्नाटक सरकारतर्फे काढण्यात आलेले परिपत्रक हाती आले असून त्याचा अभ्यास करण्याचे काम चालू आहे. त्यात कर्नाटकला कुठे अडवता येईल, हरकत घेता येईल, रोखता येईल ते ठरवण्याचे काम चालू असून त्यानुसार कृती करण्यात येणार असल्याचे डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
अभयारण्यातून पाणी वळवता येत नाही : पांगम
म्हादई प्रकरणी बोलताना गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम म्हणाले की म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी कोणीही अनुमती देणार नाही व देऊ शकणार नाही. केंद्र सरकारही ती देऊ शकत नाही. हा फक्त एक प्रकारचा तांत्रिक दाखला आहे. तो केंद्रीय जल आयोगाने दिला आहे. म्हादईवर प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यासाठी इतर अनेक दाखल्यांची गरज आहे. वन्य जीवन क्षेत्रातून अभयारण्यातून पाणी वळवता येत नाही तसेच तेथे बांधकामही करता येत नाही याकडे पांगम यांनी लक्ष वेधले. डिपीआरची प्रत गोवा सरकारने केंद्राकडे मागितल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘टॅक्सी ऍप’ला मंत्रिमंडळाची मान्यता : गुदिन्हो
गोवा टॅक्सी ऍपला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडतर्फे (जीईएल) ते ऍप चालवण्यात येणार आहे. हे ऍप डाऊनलोड करुन त्या ऍपद्वारे व्यवसाय करणाऱया टॅक्सी चालकांना, मालकांना टॅक्सीच्या विविध करातून 2 वर्षे माफी मिळणार आहे. जे टॅक्सीवाले या ऍपची नोंदणी करणार नाहीत त्यांना मात्र टॅक्सींना लागू होणारे सर्व कर भरावे लागणार आहेत. वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सदर माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. ते म्हणाले की, टॅक्सींना विविध करातून सवलत मिळावी म्हणून मोटार वाहन कायद्यात काही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. ऍपशी संबंधित असलेल्या सर्वांना प्रतिनिधीत्व देऊन एक सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार असून ते मंडळ ऍपच्या कार्यवाहीवर नजर ठेवणार आहे. ते ऍप नीट चालते की नाही किंवा त्यात काही त्रुटी आहेत काय? शिवाय ऍपमध्ये काही सुधारणा करायची गरज आहे काय? याप्रकरणी सल्लागार मंडळ शिफारसी करणार आहे. नोंदणीकृत टॅक्सी युनियन, ट्रव्हल-टुरिझम असोसिएशन, वाहतूक खाते व इतर संबंधितांचे प्रतिनिधी मंडळावर नेमण्यात येतील आणि सदर मंडळ ऍपवर लक्ष ठेवणार असल्याचे गुदिन्हो यांनी नमूद केले.
गोव्याचा हक्क मिळवून देणार : मुख्यमंत्री
दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादईप्रकरणी आपण कोणत्याही परिस्थितीत गोव्याचा हक्क गोव्याला मिळवून देणारच आणि म्हादईप्रश्नी कोणतीही तडजोड करणार नाही, म्हादई ही आमची जननी आहे आणि त्यासाठी जेवढे काही शक्य होईल ते आपण करणार. कोणत्याही परिस्थितीत गोव्याचा विश्वासघात होणार नाही, याची काळजी घेण्यास आपले सरकार समर्थ आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले. विरोधकांनी चुकीचे धोरण अवलंबू नये, त्यातून मूळ मुद्दय़ाला बगल दिली जाऊ नये. शेवटी आता सर्वांना म्हादई आमच्या हातून निसटता कामा नये व ती आमचीच राहिली पाहिजे यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी थोडी कळ सोसावी लागेल. विजय गोव्याचाच होणार यासाठी आपण स्वतः प्रयत्न करणार, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत पुढे म्हणाले.