तुकडाबंदीतील जाचक अट रद्द

उच्च न्यायालयाचा आदेश, सर्वसामान्यांना दिलासा

प्रतिनिधी/ मालवण

भूखंड, घरखरेदीखत नोंदणी करताना महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 मधील नियम क्रमांक 44(1) (आय) जिल्हाधिकाऱयांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय खरेदीखत नोंदवता येणार नसल्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे नोंदणी रखडली होती. ही जाचक अट रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांच्या खंडपीठाने तुकडाबंदीतील महाराष्ट्र नोंदणी नियम क्रमांक 44 (1) (आय) ची अट रद्द केली. त्यामुळे यापुढे प्रशासनाला या नियमांची आडकाठी खरेदीत नोंदणी करताना आणता येणार नाही. विहित नियमांनुसार भूखंड आणि घरे खरेदीखत नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अद्याप प्रशासकीय पातळीवरून सुरू झालेली नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्या बाबत शासन आदेश निघाल्यानंतर या बाबतची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे दुय्यम निबंधक विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आता शासन निर्णय होण्यासाठी किती काळ लागेल, हे मात्र सांगता येणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शासनाच्या लालफितीचा फटका जर या निर्णयाला बसला तर जनतेला मात्र त्रासच सहन करावा लागणार आहे. या आदेशाबद्दल अनेकदा ‘तरुण भारत’नेही आवाज उठवला होता. हा आदेश कशाप्रकारे जाचक आहे आणि त्यामुळे जनतेला कशाप्रकारे त्रास होत आहे, या बाबतही सातत्याने आवाज उठवला होता.

काय होती याचिका?

औरंगाबाद जिल्हय़ातील करोडी येथील गोविंद रामलिंग सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ व कृष्णा रावसाहेब पवार यांनी ऍड. रामेश्वर तोतला यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात 12 जुलै 2021 रोजीच्या शासन परिपत्रकासह त्यातील या नियमांना आव्हान दिले होते. याचिकाकर्ते हे प्लॉटिंगच्या व्यवसायात असून त्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना विकलेल्या प्लॉट, रो हाऊसेस इत्यादीबाबत खरेदीखत नोंदणी करण्यासाठी औरंगाबाद जिल्हय़ातील 5 दुय्यम निबंधक कार्यालयात गेले होते. 12 जुलै 2021 रोजीच्या शासन परिपत्रकाच्या आधारे व नियम क्रमांक 44 (1) (आय) महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 व 12 जुलै2021 रोजीच्या परिपत्रकानुसार, जिल्हाधिकाऱयांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय खरेदीखत करता येणार नव्हते. या बाबत रामेश्वर तोतला यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. त्यांना ऍड. राहुल तोतला, ऍड. रिया जरीवाला, ऍड. स्वप्नील लोहिया, ऍड. रजत मालू, ऍड. गणेश यादव व ऍड. अंजली धूत यांनी त्यांना सहकार्य केले.

 न्यायालयाचे काय आहेत आदेश?

त्यानुसार, पुणे येथील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी हे परिपत्रक काढून महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44 (1) (आय) च्या आधारे सर्व सहजिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधकांना महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोटविभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी स्वीकारण्यात येऊ नयेत, असे आदेश दिले होते.

नोंदणी करण्यास नकार देऊ नये!

नियम कलमांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 मधील 11 (1) (आय) हे नोंदणी कायद्याच्या विरुद्ध असल्याने ते रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. सुनावणीअंती खंडपीठाने संबंधित नियम हे नोंदणी कायद्यातील कलम 34 व 35 च्या विरुद्ध असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच त्याची पूर्तता करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. 12 जुलै 2021 रोजीचे परिपत्रक व नियम 44 (1) (आय) हे रद्द ठरवले व नोंदणी अधिकाऱयांनी नोंदणीसाठी आलेल्या दस्तावरील परिपत्रकामुळे व नियम 44 (1) (आय) मुळे नोंदणी करण्यास नकार देऊ नये, असे आदेश दिले.

 काय करण्यात आले होते बदल?

एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर असेल तर त्यातील एक, दोन किंवा तीन गुंठे जागा विकत घेता येत नाही. त्याची रजिस्ट्री होत नाही. जमिनीचे अधिकृत लेआऊट करून घेतले तरच रजिस्ट्री होईल. प्रमाणापेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर त्याच्या खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱयांच्या परवानगीची गरज असेल. राज्य मुद्रांक विभागाने 12 जुलै 2021 पासून तुकडाबंदीचे परिपत्रक व नियम जारी केल्यामुळे एनए-44 (अकृषी जमिनी/नॉन-ऍग्रिकल्चर) वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्री बंदच होती.