ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
मागील आठ वर्षांत केंद्र सरकारने दीड हजारांहून अधिक कालबाह्य कायदे रद्द केले आणि लोकांचे जीवन सुखकर केले. तरीही देशासमोर न्यायास विलंब होणे हे मोठे आव्हान आहे. देशाला सक्षम करण्यासाठी आणि सलोखापूर्ण समाजासाठी संवेदनशील न्यायव्यवस्था गरजेची आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) यांनी म्हटले आहे.
कायदा मंत्र्यांच्या संमेलनास मोदींनी व्हर्च्युअल पद्धतीने संबोधित केले. त्यावेळी ते म्हणाले, निकोप समाजासाठी सक्षम न्यायव्यवस्था असणे गरजेची आहे. अशा स्थितीत नव्याने कायदे तयार करताना गरिबांतील गरीब लोकांना त्या कायद्याचे आकलन होईल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. कोणत्याही नागरिकाला कायद्याची भाषा अडसर ठरू नये. यासाठी प्रत्येक राज्यांनी काम करायला हवे. सर्वसामान्य व्यक्तीला सहज समजू शकेल अशा भाषेत कायद्याचा मसुदा तयार करणे आवश्यक आहे. न्यायाच्या सुलभतेसाठी कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये स्थानिक भाषा अतिशय महत्वाची ठरते. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेमध्ये स्थानिक भाषांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
अधिक वाचा : शिवसेनेचे ‘हिंदुत्व’ वंचितला मान्य, उद्धव ठाकरेंना पुन्हा युतीसाठी साद
कायद्यातील अस्पष्टतेमुळे लोकांच्या मनात गोंधळ निर्माण होतो, तो होता कामा नये. आजच्या घडीला तंत्रज्ञान हे न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक बनला आहे. न्यायाला होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त करत मोदींनी लोकअदालतीचे कौतुकही केले.